केंद्र सरकार ‘एलआयसी’ मधला काही हिस्सा विकणार
नवी दिल्ली: मोदी सरकारतर्फे आज निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक योजनांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणानुसार सरकारी कंपनी असलेल्या ‘एलआयसी’ मधला हिस्सा सरकार विकणार आहे.
तसेच प्रधान मंत्री आवासयोजनेंतर्गत मिळत असलेली कर सवलत आणखी वर्षभरासाठी कायम असेल, ३१मार्च २०२१ पर्यंत घर खरेदी करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल अशी घोषणात्यांनी केली. स्वस्त घरांसाठीच्या योजनांना परवानगी देण्यासाठीचा कालावधीसा एकावर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. अनुसूचित जाती आणिओबीसींसाठी आगामी आर्थिक वर्षात ८५ हजार कोटी रुपये, अनुसूचित जमातींसाठी ५३ हजार ७०० कोटी रुपये, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी ९ हजार ५०० कोटीं रुपयांची तरतूद केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एल.आय.सी. मधला केंद्र सरकारचा काही हिस्सा आयपीओद्वारे विकण्याची प्रस्तावही सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून मांडला.
सरकारी पेन्शन ट्रस्ट पीएफआरडीएपासून स्वतंत्र करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
