मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने आयोजित केलेली पहिली राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड परिषद आज मुंबईत संपन्न

मुंबई, दि. ४: केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी आज (४ सप्टेंबर, २०२३) मुंबईत मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयद्वारा आयोजित पहिल्या राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड परिषदेचे उद्घाटन केले. यावेळी वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री आणि माहिती व प्रसारण मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, महाराष्ट्र राज्याचे महसूल, मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते. इतर मान्यवरांमध्ये केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. अभिलाक्ष लेखी, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग सचिव अलका उपाध्याय, राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एल. नरसिंह मूर्ती, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक नीरज निगम; आणि पुनर्वित्त विभाग, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक विवेक सिन्हा यांचाही समावेश होता.

यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी बँकांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर करण्यासाठी किमान आवश्यक प्रक्रिया ठेवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की थेट लाभ हस्तांतरण योजनेसारखीच प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे ज्यात राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड कर्जासाठी पात्र शेतकरी निवडू  शकेल. आर्थिक समावेशकतेचे महत्त्व अधोरेखित करताना  त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना स्वतःहून पुढाकार घेऊन किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने, केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला म्हणाले, पंतप्रधानांनी किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ मच्छीमार आणि दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील देण्याचा निर्णय घेतला, जे यापूर्वी केवळ शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होते. आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देश या योजनेला प्रोत्साहन देणे आणि देशभरातील विविध हितधारकांशी चर्चा करणे हा होता. आतापर्यंत दीड लाखांहून अधिक मच्छिमारांना तर २९ लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना केसीसी कार्ड मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

डॉ. एल. मुरुगन यांनी खाजगी सावकार किंवा साहूकारांकडून कर्ज घेतलेल्या आणि कर्जफेडीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू न शकलेल्या गरीब शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड सुरु केले आहे. या संदर्भात, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन म्हणाले की, किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था बळकट करत आहे. त्यामुळे किसान क्रेडिट कार्डचा ग्रामीण भागात आणखी विस्तार करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव असते आणि ते वेळेवर कर्ज फेडतात असे डॉ. एल. मुरुगन यांनी नमूद केले. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी स्थानिक बँकर्सना नियमित बैठका घेण्याचे आवाहन केले.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील अर्जदारांना प्राधान्याने किसान क्रेडीट कार्ड देण्यात यावे असे आवाहन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी बँक प्रतिनिधींना केले. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातून प्राप्त झालेल्या अर्जांसह किसान क्रेडीट कार्ड साठी सर्व प्रलंबित अर्ज त्वरित निकाली काढण्यासाठी निर्णय घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. अर्ज फेटाळण्यामागची कारणे सांगावीत आणि अर्ज पुन्हा कसे सादर करावेत यासाठी अर्जदाराला मार्गदर्शन करावे, जेणेकरून ते पुढील वेळी मंजूर होतील, असेही त्यांनी सांगितले. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीतून काही कर्ज राज्यांना देता येईल का, हे पाहण्याची विनंती त्यांनी नाबार्डला केली. केंद्र सरकार ४ टक्के व्याज सवलत देत असल्याने सर्वसाधारणपणे किसान क्रेडीट वर घेतलेल्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांना ३ टक्के व्याज द्यावे लागते असे वित्त राज्यमंत्री कराड यांनी सांगितले. गुजरात सरकारने एक योजना आणली असून याद्वारे राज्य सरकार देखील व्याज भरते आणि शेतकऱ्यांना ० टक्के व्याजाने कर्ज मिळते याचा उल्लेख करून त्यांनी इतर राज्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात अंमलबजावणीच्या शक्यतेच्या दृष्टीने या मॉडेलचा अभ्यास करण्याचे आवाहन केले. मच्छीमारांना पदपथावरील विक्रेत्यांसाठी असलेल्या (पीएम स्वनिधी योजना) योजनेंतर्गत आणले पाहिजे कारण ते त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल, असे ते म्हणाले. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि पीक कर्जासाठी किसान क्रेडीट कार्ड देण्यासाठी बँकांनी सक्रियपणे काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले. स्वयंरोजगार आणि स्वयं-स्थैर्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, त्यांनी सर्व भागधारकांना किसान क्रेडीट कार्डच्या संभाव्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आवाहन केले

या परिषदेत एकूण ८०,००० सहभागी प्रत्यक्ष आणि आभासी माध्यमाद्वारे सहभागी झाले; ३५ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील ३७० ठिकाणांहून २१,००० मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांनी सहभाग नोंदवला त्यापैकी ९००० प्रत्यक्ष आणि आभासी माध्यमाद्वारे सहभागी झाले तर ५०,००० पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातले शेतकरी १००० सामान्य सेवा केंद्रांद्वारे जोडले गेले. बाह्य मोहिमेच्या माध्यमातून डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित माध्यमांद्वारे २२ लाख लोकांपर्यंत पोहोचण्यात आले. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे/विशेष कार्यप्रणालीवरील ७ स्थानिक भाषांमध्ये प्रसिद्धी सामग्री वितरित करण्यात आली आणि मत्स्यपालनासाठी किसान क्रेडीट कार्ड सुविधेसंदर्भात चित्रफीत प्रकाशित करण्यात आली.