देशातील पहिली कृषी-निर्यात सुविधा मुंबईत जवाहरलाल नेहरु बंदर येथे उभारली जाणार

नवी मुंबई, दि. २६: भारताची कृषी निर्यात आणि आयातविषयक क्षमता यामध्ये अधिक वाढ करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण कार्य हाती घेत केंद्रीय बंदरे, नौवहन तसेच जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मुंबईत जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए)सुमारे २८४.१९ कोटी रुपये खर्चून ‘जेएनपीए येथे पीपीपी अर्थात सार्वजनिक-खासगी तत्वावरील भागीदारीतून निर्यात-आयात आणि देशांतर्गत कृषी माल आधारित प्रक्रिया आणि साठवण सुविधेचा विकास’ करण्यासाठीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

जवाहरलाल नेहरू बंदरात सुमारे ६७,४२२ चौरस मीटर क्षेत्रावर जेएनपीए सर्वसमावेशक अत्याधुनिक कृषी सुविधा उभारणार आहे. या अग्रणी सुविधेमुळे लॉजिस्टिक्ससंबंधी अकार्यक्षमतेवर उपाययोजना केली जाईल, वेगवेगळ्या ठिकाणी कृषी मालाची हाताळणी होणे कमी करता येईल आणि कृषी उत्पादनांचे  टिकण्याची क्षमता वाढवता येईल. यातून कृषीसंबंधित उत्पादनांना अधिक चांगला भाव, रोजगार निर्मिती तसेच कृषी क्षेत्राची एकंदर वाढ हे लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी तसेच निर्यातदार यांचे सक्षमीकरण होईल, मागणीला चालना मिळेल आणि ग्रामीण विकासाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) कृषी निर्यात क्षमता वाढवण्यासोबतच शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण समुदायांना मदत देखील करण्यासाठी सशक्त पायाभूत सुविधा उभारणीप्रती कटिबद्ध आहे. जेएनपीटीयथे या सर्वसमावेशक सुविधेच्या उभारणीमुळे लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया सुरळीत होईल, नाशवंत शेत मालाची हानी कमी होईल आणि कृषी उत्पादनांना अधिक चांगला भाव मिळवता येईल. भारताच्या कृषी क्षेत्राला चालना देण्याच्या आणि आपल्या शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे,” केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. या सुविधेमध्ये बिगर-बासमती तांदूळ, मका, मसाल्यांची पिके, कांदे आणि गहू अशा प्रमुख उत्पादनांच्या निर्यातीचे कार्य होईल. गोठवलेल्या मांस उत्पादनांच्या निर्यातीचा प्रबळ मार्ग हा जेएनपीए बंदर असून ते मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीचे देखील प्रमुख ठिकाण आहे, त्यामुळे नव्या सुविधेमध्ये मुंबईपासून लांब अंतरावरील मांस आणि मस्त्य उत्पादनांच्या निर्यातदारांसाठी देखील सोय होईल . विशेषतः छोट्या निर्यातदारांना या बंदरस्थित सुविधेचा अधिक लाभ होणार असून त्यांच्या लॉजिस्टिक्स क्षमता, कंटेनर्सचे बुकिंग, शीत साखळी लॉजिस्टिक्स तसेच निर्यातसंबंधी व्यवहार यांच्यात सुधारणा होईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अपेक्षित वाढीव निर्यात क्षमतेमध्ये १,८०० टन गोठवलेल्या स्वरूपातील साठवण, ५,८०० टन शीत साठवण तसेच धान्य, तृणधान्य आणि कोरड्या मालाच्या साठवणीसाठी १२,००० टन क्षमतेचे गोदाम यांची भर पडेल. महाराष्ट्रातील जेएनपीए हे देशातील पहिले संपूर्णतः पीपीपी तत्वावर परिचालन आणि १००%  स्वताच्या  मालकीची जागा असणारे एक संपन्न बंदर आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्यातील  वाढवण येथे एमओपीएसडब्ल्यूतर्फे एकूण ७६,२२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह देशातील सर्वात मोठे बंदर विकसित करण्यात येत आहे.पालघर तालुक्यात वाढवण येथील हे बंदर संपूर्ण वर्षभर कार्यरत असणारे ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रकारचे प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाईल. सागरमाला योजनेअंतर्गत २३२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीतून महाराष्ट्र राज्यात आतापर्यंत ७९० कोटी रुपये मूल्याचे १६ प्रकल्प उभारून पूर्ण झाले आहेत. सद्यस्थितीला १,११५ कोटी रुपये खर्चाच्या १४ अतिरिक्त प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असून त्यासाठी याच योजनेतून ५६१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.