“हेतुपुरस्सर चुकीच्या कृतीबद्दल बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना योग्य ती शिक्षा होण्याची आवश्यकता” – ॲड. जयप्रकाश सावंत यांचे प्रतिपादन
मुंबई, दि. ४: ज्यांचे वय आज ८३ वर्षे आहे असे गोविंद गणू घाडी Govind Ganu Ghadi यांना ते सेवेमध्ये असतांना १ जुलै, २००२ रोजी देय असणारा पदोन्नतीचा लाभ त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या दिवसापार्यंत म्हणजेच २८ फेब्रुवारी, २००३ पर्यन्त सर्व अनुषंगिक लाभांसह देण्याचे आदेश न्या. संदीप मारणे यांनी आपल्या १० सप्टेंबर २०२४ च्या निकालपत्राद्वारे आयआरईएल (इंडिया) लिमिटेड IREL (India) Ltd पूर्वाश्रमीच्या इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड Indian Rare Earths Limited या भारत सरकारचा उपक्रम असणाऱ्या आस्थापनाला दिला. आस्थापनाने खातेनिहाय पदोन्नती समिती उशीरा गठीत केली या सबबीखाली कामगारांचे नुकसान होता कामा नये अशा स्वरूपाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे अनुसरण त्यांनी केले. गोविंद घाडी हे इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड या भारत सरकारच्या उपक्रमाच्या सेवेमधून २८ फेब्रुवारी, २००३ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. ते कामगार संघटनेचे अध्यक्ष होते. या संघटनेने व्यवस्थापनाबरोबर केलेल्या कराराप्रमाणे त्यांनी नवव्या वेतनश्रेणीमध्ये मध्ये पाच वर्षे काम केल्यामुळे त्यांना अधिकारी पदावरील वेतनश्रेण १ जुलै २००२ पासून पदोन्नतीच्या स्वरूपात मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु व्यवस्थापनाने त्यांचा हक्क डावलला आणि अखेर त्यांना आपला हक्क अबाधित ठेवून २८ फेब्रुवारी, २००३ मध्ये सेवानिवृत्त व्हावे लागले. केंद्र शासनाच्या औद्योगिक न्यायालयाने त्यांची मागणी आपल्या ३० मार्च, २००७ च्या निकालाद्वारे अमान्य केल्यामुळे कामगार संघटनेने या निकालास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अनेक वर्षाच्या विलंबाने या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरु झाली.
खातेनिहाय पदोन्नती समिती (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी) उशिरा गठीत करण्यात आली, दरम्यान घाडी सेवानिवृत्त झाले होते, त्यानंतर कंपनीचा कारभार बदलला आहे, त्यामुळे घाडी यांना बढती देता येत नाही अशाप्रकारच्या सबबी व्यवस्थापनाच्या वतीने ॲड. अमित साले Adv. Amit Sale यांनी उच्च न्यायालयापुढे मांडल्या. कामगार संघटेनच्या वतीने ॲड. जयप्रकाश सावंत Adv. Jaiprakash Sawant यांनी या विषयावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांचे समर्पक हवाले देऊन प्रतिपादन केले कि, घाडी यांची सेवा निष्कलंक होती, ते पदोन्नतीसाठी पात्र होते, खातेनिहाय पदोन्नती समिती (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी) ते सेवा निवृत्त झाल्यानंतर दोन वर्षाने गठीत केली हा व्यवस्थानापानाचा गलथानपणा आणि निष्काळजीपणा आहे, त्यामुळे कामगारांचे नुकसान होता कामा नये, कराराप्रमाणे वर्षातून दोन वेळा पदोन्नतीचे निर्णय घेणे आवश्यक होते, सेवेमधील पदोन्नती हा कामगाराचा घटनादत्त मूलभूत हक्क आहे, कराराप्रमाणे ते पदोन्नतीस पात्र आहेत, इतर कामगारांना अशाच प्रकारे, किंबहुना नियम शिथिल करून पदोन्नती देण्यात आली आहे, घाडी यांना विषमतेची वागणूक मिळता कामा नये, ते संघटनेचे काम करीत होते म्हणून व्यवस्थापनाने आकसाने त्यांचा पदोन्नतीच्या हक्क हिरावून घेतला आहे आणि त्यामुळे घाडी यांना १ जुलै २००२ पासून अधिकारी पदावरील वेतनश्रेणीमध्ये पदोन्नती मिळाली आहे असे समजून त्यांना वेतन, भत्ते आणि सेवानिवृत्तिपर अनुषंगिक लाभ मिळणे न्यायास धरून होईल.
न्याय मिळाला याविषयी आनंदही आहे, परंतु…..
न्या. संदीप मारणे यांनी आपल्या १० सप्टेंबरच्या निकालपत्रात सर्व घटनाक्रमाचा यथोचित परामर्श घेऊन औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि इंडियन रेअर अर्थस लिमीटेडला आदेश दिले कि, घाडी यांना १ जुलै २००२ पासून अधिकारी पदावरील पदोन्नती मिळाली आहे असे गृहीत धरून त्यांना सर्व अनुषंगिक लाभ द्यावेत आणि त्याप्रमाणे त्यांना देय असणारा पगार, निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्तिपर लाभ यांची थकबाकीची रक्कम तीन महिन्यात अदा करण्यात यावी. न्यायाची प्रतीक्षा करताना घाडी ८३ वर्षांचे झाले, त्यांना न्याय मिळाला याविषयी आनंदही आहे, त्यासाठी एवढा प्रदीर्घ काळ लागला याविषयी दुःख नाही, परंतु वैषम्य जरूर वाटते. सर्व न्याय व्यवस्थेमध्ये असणारी जीवघेणी दिरंगाई संपुष्टात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे पाऊले उचलण्याची गरज असल्याची भावना ॲड. जयप्रकाश सावंत यांनी यावेळी व्यक्त केली. सुनावणीच्या काळात न्या. मिलिंद जाधव यांनी आपल्या दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०२३ आणि १९ डिसेंबर, २०२३ च्या आदेशामध्ये व्यवस्थापनास घाडी यांच्या रास्त मागणीचा विचार करण्याचे संदेशही दिले होते. परंतु व्यवस्थापनाचे वरिष्ठ अधिकारी जी. बालसुब्रमणियन यांनी आपल्या प्रतीज्ञापत्रामध्ये पुन्हा चुकीची कारणे सांगून न्यायालयाचा संदेश वजा सल्ला दुर्लक्षित केला, याचीही दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. ‘मला काय त्याचे ?’ अशी या शासकीय उपक्रमातील अधिकाऱ्यांमधील मानसिकता बदलण्याची आणि हेतुपुरस्सर चुकीच्या कृतीबद्दल अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना योग्य ती शिक्षा होण्याची सुद्धा आवश्यकता आहे असे प्रतिपादन ॲड. जयप्रकाश सावंत यांनी केले.
