वित्तमंत्र्यांनी आज जाहीर केलेल्या प्रोत्साहन पॅकेजची वैशिष्ट्ये पहा

आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना आत्म निर्भर भारत अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज प्रोत्साहन पॅकेजच्या पाचव्या आणि अंतिम भागातील घोषणा केल्या.

अंतिम भागात लक्ष केंद्रित करण्यात आलेली सात क्षेत्रे :

1. मनरेगा, 2. आरोग्य, 3. शिक्षण, 4. उद्योग आणि कोविड-19,  5. कंपनी ॲक्ट,  6. उद्योग करण्यातील सुलभता आणि 7. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम.

महत्वाच्या घोषणा

• राज्यांच्या कर्ज मर्यादेत 5% वाढ,
• मनरेगासाठी 40,000 कोटी रूपयांची अतिरिक्त तरतूद,
• सार्वजनिक उपक्रमविषयक नवे धोरण घोषित होणार,
• सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चात वाढ
• तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर भर

क्षेत्र निहाय तपशील

मनरेगा

• रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार मनरेगा अंतर्गत 40,000 कोटी रूपयांची अतिरिक्त रक्कम प्रदान करणार आहे; त्यामुळे 300 कोटी मनुष्यदिन इतका रोजगार उपलब्ध होईल. आपापल्या घऱी परतणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांची कामाची मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे सहाय्यक ठरेल.

आरोग्य

कोवीड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत 15,000 कोटी रूपये मूल्याच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, त्यात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी प्रति व्यक्ती 50 लाख रूपयांच्या विम्याचा समावेश आहे. राज्यांसाठी 4,113 कोटी रूपये जारी करण्यात आले. लिवरेजिंग टेक्नॉलॉजी (लाभ तंत्रज्ञान), ई-संजिवनी टेली मेडिसीन सर्व्हिस, आरोग्य सेतू सेल्फ केअर आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग ॲप सुरू करण्यात आले. पीपीई च्या देशांतर्गत उत्पादनाला सुरूवात झाली. आजघडीला देशात 300 पेक्षा जास्त पीपीई उत्पादक आहेत.

• भारताला संभाव्य साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज करण्यासाठी केंद्र सरकार आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करणार असून तळागाळातील आरोग्य संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे.
• सर्व जिल्ह्यांमध्ये संसर्गजन्य रोगांसाठी रूग्णालये असतील.
• राष्ट्रीय डिजीटल आरोग्य मोहिमेचा आराखडा तयार केला जाईल.

शिक्षण 

टाळेबंदीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार नाही, याची खातरजमा सरकारने केली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना इंटरनेट उपलब्ध नाही, हे लक्षात घेत स्वयं प्रभा डीटीएच वाहिन्यांवरून शैक्षणिक कार्यक्रमांचे प्रसारण सुरू करण्यात आले आहे.

• तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले जाणार: पीएम ई विद्या – डिजीटल/ऑनलाईन शिक्षणासाठी उपयुक्त आणि विविध उपकरणांच्या माध्यमातून लाभ घेता येईल, असा कार्यक्रम तात्काळ सुरू होणार;
• पीएम ई विद्या अंतर्गत कम्युनिटी रेडियो आणि पॉडकास्टचा अधिकाधिक वापर केला जाईल. दिव्यांग बालकांसाठी विशेष डिजीटल साहित्य उपलब्ध.
• 30 मे पर्यंत 100 अग्रणी विद्यापीठांना ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी.

उद्योग आणि कोविड -19

• उद्योग सुलभता वाढविण्याच्या उद्देशाने सरकारने वर्षभरात नव्याने दिवाळखोरी जाहीर केली जाणार नाही, असे घोषित केले आहे;
• नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत ”कर्जबुडवे”  या व्याख्येतून कोवीड – 19 शी संबंधित कर्जे वगळणार
• एमएसएमईंसाठी आयबीसीच्या कलम 240-अ अंतर्गत विशेष दिवाळखोरी आराखडा अधिसूचित केला जाईल.
• दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या मर्यादेत एक लाख रूपयांवरून एक कोटी रूपयांपर्यंत वाढ. बहुतेक एमएसएमईंना याचा लाभ मिळेल.

कंपनीज ॲक्ट – विशिष्ट गुन्हे वगळणार

• कंपनीज ॲक्ट अंतर्गत किरकोळ गुन्हे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे; सामोपचाराने मिटवता येण्याजोगे सात गुन्हे वगळण्यात आले असून पाच गुन्ह्यांसाठी पर्यायी चौकट निर्धारित केली जाईल.
• सामोपचाराने मिटवता येणारे अधिकाधिक गुन्हे अंतर्गत न्याय यंत्रणेकडे सोपविले जातील.
• या सुधारणांमुळे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलचे काम सुकर होईल.

उद्योग सुलभता

उद्योग सुलभता वाढविण्यासाठी आणखी काही महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या जाणार आहेत:

• भारतीय सार्वजनिक कंपन्या आपापले रोखे परदेशातील परवानगीप्राप्त ठिकाणी सूचिबद्ध करू शकतात.

• शेअर बाजारातील अपरिवर्तनीय कर्जरोखे सूचिबद्ध करणाऱ्या खाजगी कंपन्या सूचिबद्ध कंपन्या म्हणून गणल्या जाणार नाहीत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम

• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी नवे धोरण जाहीर होणार

• धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये, किमान एक उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्रात राहील मात्र खाजगी क्षेत्रालाही परवानगी दिली जाईल
• इतर क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण केले जाईल

राज्यांना वित्तपुरवठा

• सध्या उद्भवलेली अकल्पनीय परिस्थिती पाहता, केंद्र सरकारने राज्यांची कर्जमर्यादा सकल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या 3% वरून 5% वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यांना 4.28 लाख कोटी रूपयांचे अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होणार आहेत.
• राज्यांनी यापूर्वीच्या 3% मर्यादेअंतर्गत आतापर्यंत केवळ 14% कर्ज घेतले आहे, ज्यात 6.41 लाख कोटी रूपयांचा समावेश आहे.