राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप
अहमदगनर/शिर्डी, दि. २३: नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत महसुली कामकाज जलद व पारदर्शी करण्यात यावे. जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनांच्या अंमलबजावणींना प्राधान्य देत त्या ‘मिशन मोड‘ वर राबवाव्यात. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल प्रशासनाला दिल्या.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.राजेंद्र विखे-पाटील उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सध्या राज्यातील शेती क्षेत्राला ८ हजार मेगावॅट वीज लागते. सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे ४ हजार मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सलग १२ तास वीज देणे शक्य होणार असल्याने ही योजना ‘मिशन मोड‘ वर राबवावी. महसूल व गृह या दोन विभागांच्या कामकाजावर राज्य शासनाचे मूल्यमापन होत असते. बहुतेक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण कामात जमीन मोजणीसाठी ‘रोव्हर‘ तंत्रज्ञानाचा उल्लेख होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने आमुलाग्र बदल होतो. तंत्रज्ञानाची कास धरत जग एका परिवर्तनाकडे वाटचाल करत आहे. तंत्रज्ञान व्यक्तीनिरपेक्ष काम करत असते. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेतून काम करावे.
‘जलयुक्त शिवार‘ या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात महसूल विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. राज्यातील २८ हजार गावांमध्ये या योजनेमुळे परिवर्तन झाले आहे. हिंदूह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाचे कामही महसूल विभागाने ‘मिशन मोड‘वर केले. म्हणून अशक्य वाटणारा हा महामार्ग प्रत्यक्षात कमी कालावधीत साकार होत आहे. येत्या काळात आपल्याला जगाशी स्पर्धा करायची आहे. त्यासाठी राज्यात उद्योग आले पाहिजेत. उद्योगांना लागणाऱ्या जमीनीची ‘एनए‘ प्रक्रिया सहज व सुलभ झाली पाहिजे. त्यादृष्टीने काम करावे, अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.
‘ई-मोजणी‘ या नवीन ऑनलाइन प्रणालीचे कौतूक करत उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ई-मोजणीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे येत्या काळात महसुली सुनावणीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत येईल.शहरालगतच्या जमीन मोजणीत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांची दखल घेत ते राज्यपातळीवर पथदर्शी प्रकल्प स्वरूपात राबवावे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
महसूल विभागाचे प्रलंबित विषय प्राधान्याने निकाली काढण्यात येतील. वाहन खरेदी मर्यादा व नियमात नजीकच्या काळात सुधारणा करण्यात येतील. अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना आश्वस्त केले.
