केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा निर्णय
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामध्ये स्थानिक तरुणांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रश्नपत्रिका मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त आसामी, बंगाली, गुजराती, मल्याळम, कन्नड, तमिळ, तेलगू, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी आणि कोंकणी भाषेत तयार केली जाईल.
या निर्णयामुळे लाखो इच्छूक उमेदवार त्यांच्या मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत परीक्षा देऊ शकतील आणि त्यांची निवड होण्याची शक्यता वाढेल. कॉन्स्टेबल जीडी ही कर्मचारी निवड आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या प्रमुख परीक्षांपैकी एक असून देशभरातून लाखो उमेदवार ही परीक्षा देण्यासाठी उत्सुक असतात. हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये १ जानेवारी २०२४ पासून परीक्षा घेतली जाईल.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलासाठी हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी) परीक्षा घेण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामध्ये स्थानिक तरुणांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, प्रश्नपत्रिका खालील १२ प्रादेशिक भाषांमध्ये तयार केली जाईल:
आसामी
बंगाली
गुजराती
मल्याळम,
कन्नड
तमिळ
तेलुगू
ओडिया
उर्दू
पंजाबी
मणिपुरी
कोंकणी
या निर्णयामुळे लाखो इच्छूक उमेदवार त्यांच्या मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत परीक्षा देऊ शकतील आणि त्यांची निवड होण्याची शक्यता वाढेल. विविध भारतीय भाषांमध्ये परीक्षा आयोजित करणे सुलभ करण्यासाठी गृह मंत्रालय आणि कर्मचारी निवड आयोग विद्यमान सामंजस्य कराराच्या परिशिष्टवर स्वाक्षरी करेल. कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी) ही कर्मचारी निवड आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या प्रमुख परीक्षांपैकी एक असून देशभरातून लाखो उमेदवार ही परीक्षा देण्यासाठी इच्छुक असतात. हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये १ जानेवारी २०२४ पासून परीक्षा घेतली जाईल.
स्थानिक तरुणांना त्यांच्या मातृभाषेत परीक्षा देण्याची संधी यानिमित्ताने मिळत असून तिचा उपयोग करण्यासाठी आणि मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन देशाची सेवा करण्यात करिअर करण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी व्यापक मोहीम सुरू करणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह मंत्रालय प्रादेशिक भाषांच्या वापराला आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
