जीवनावश्यक दुकानांना स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वेळेबाबत वेगळ्या अटी न लादण्याचे शासनाचे निर्देश; काही पोलीस आयुक्तालयांनी घातल्या होत्या अटी
मुंबई : कोविड १९ प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जी दुकाने सुरू ठेवण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे, ती दुकाने जीवनावश्यक व अन्य वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरिता ‘दुकाने आणि आस्थापना नियमा’नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत खुली राहू शकतील, कोणताही स्थानिक अधिकारी या दुकानांच्या वेळांबाबत वेगळ्या अटी, शर्ती लागू करू शकणार नाही, असे स्पष्टीकरण आज राज्य शासनामार्फत जारी करण्यात आले.
लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर काही दिवसातच महाराष्ट्रातील स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून विशेषतः पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांच्या वेळांबाबत आदेश काढण्यात आले होते. नवी मुंबई पोलिसांनी आयुक्तांच्या अधिकारात सदर दुकाने सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत चालू राहतील असे आदेश दिले होते. ज्यामुळे अनेक ठिकाणी या विशिष्ट वेळांत गर्दी होत असल्याचे महाराष्ट्र वार्ता पासून अनेक माध्यमांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यात गंभीर बाब अशी होती की त्याच वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही दुकानं नागरिकांची गैरसोय आणि गर्दी होऊन कोरोनाचे संक्रमण होऊ नये म्हणून २४ तास खुली ठेवण्याची परवानगी देऊनही राज्यातील स्थानिक प्रशासनाने कोणत्या अधिकारात वेळांची सक्ती करण्याचे प्रताप केले हे कोडंच आहे. पण आज अखेर जीवनावश्यक वस्तूंच्या तसेच जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या ज्या दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे ती दुकाने त्यांच्यासाठी दुकाने आणि आस्थापना नियमानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत खुली राहतील. ग्राहकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये याकरिता स्थानिक प्रशासनाने नियमातील तरतुदीनुसार दुकाने अधिक वेळा उघडी ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यासही हरकत नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. एमएमआर, पीएमआर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक येथील महापालिका आयुक्त आणि इतर भागात जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या क्षेत्रासाठी आवश्यक ते नियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. इतर कोणताही विभाग यासंदर्भात निर्णय घेणार नाही. ते महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कंटेंटमेंट क्षेत्रात फक्त संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी हे यासंदर्भात कंटेंटमेंट क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार अटी लागू करु शकतील. पण इतर कोणताही विभाग किंवा अधिकारी कंटेंटमेंट क्षेत्र वगळता अन्य भागात जिथे नियमानुसार दुकाने खुली ठेवण्यास परवानगी दिली आहे तेथे स्वतंत्र अटी, शर्ती लागू करणार नाही.
