भिवंडी इमारत दुर्घटनेसंदर्भात उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस; अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर
मुंबई/भिवंडी: भिवंडी इमारत दुर्घटनेची स्वतःहून दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यसरकार तसंच मुंबई, भिवंडी-निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिकांना प्रतिवादी बनवून नोटीस बजावली आहे. त्यांनी दोन आठवड्यात नोटीशीला उत्तर द्यावं असे निर्देश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठानं महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना दिले आहेत. सोमवारी सकाळी भिवंडी इमारत दुर्घटना झाली होती.
त्यानंतर लगेच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, अग्निशमन दल आणि पोलीस पथकांनी दुर्घटनास्थळी धाव घेऊन बचाव कार्य सुरु केलं. ही बचाव मोहीम काल सकाळी संपली. त्यात ढिगा-याखालून ४१ मृतदेह बाहेर काढले असून, २५ जणांची सुटका केल्याचं राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलानं सांगितलं.
