२०२०-२१ ते २०२१-२२ दरम्यान वाहनांच्या निर्याती ३५.९ टक्के वाढ

नवी दिल्ली, दि. ३: वाहनांच्या निर्यातीत वाढ झाली असून वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४१,३४,०४७ वाहनांची निर्यात झाली होती, त्यात ३५.९० टक्क्याची वाढ नोंदवत वर्ष २०२१-२२ मध्ये ५६,१७,२४६ वाहने निर्यात करण्यात आली. वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४,०४,३९७ कार आणि प्रवासी वाहतूक करणारी इतर सर्व वाहने निर्यात करण्यात आली, त्यात ४२.९% वाढ होऊन वर्ष २०२१-२२ मध्ये ५,७७,८७५ प्रवासी वाहनांची निर्यात झाली. व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाणारी ५०,३३४ वाहने वर्ष २०२०-२१ मध्ये निर्यात करण्यात आली तर त्यात ८३.३६% वाढ होऊन वर्ष २०२१-२२ मध्ये ९२,२९७ व्यावसायिक वाहनांची निर्यात झाली. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही माहिती दिली.

भारतातून प्रवासी वाहतुकीसाठी तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांसह सर्व वाहनांची गेल्या दोन वर्षांत झालेली निर्यात खालीलप्रमाणे आहे:

Source: SIAM

वर्ष २०२१-२२ मध्ये निर्यात करण्यात आलेल्या एकूण वाहनांपैकी ९.८९% मोटार/कार यांची निर्यात एकट्या हरियाणा राज्यातून करण्यात आली.

भारतातून होणाऱ्या वाहनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने खालील उपक्रम राबवले आहेत:

1. परदेशी व्यापार धोरण (२०१५-२०) ला ३१-०३-२०२३ पर्यंत मुदतवाढ
2. निर्यातपूर्व आणि निर्यातपश्चात कर्जाबाबतच्या व्याज समानीकरण योजनेचा ३१-०३-२०२४ पर्यंत विस्तार
3. नियातीसाठी व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा  योजना आणि बाजारापर्यंत पोहोचण्यासाठीचे उपक्रम यांसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून निर्यातीला चालना देण्यासाठी मदत
4. कामगार आधारित क्षेत्रांतील निर्यात वाढवण्यासाठी ७ मार्च २०१९ पासून राज्य आणि केंद्रीय शुल्क आणि करांतून सूट देणाऱ्या योजनेची अंमलबजावणी
5. निर्यात करण्यात आलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफीची योजना १ जानेवारी २०२१ पासून सुरु करण्यात आली तर १५ डिसेंबर २०२२ पासून या योजनेत तोपर्यंत समावेश न झालेल्या औषध निर्माण, सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने तसेच लोखंड आणि पोलाद यांच्यापासून बनलेल्या वस्तू अशा क्षेत्रांचा देखील समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, ४३२ प्रकारच्या शुल्क आकारणीतील विसंगती दूर करण्यात येऊन, १६ जानेवारी २०२३ पासून सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत.
6. सुलभतेने व्यापार करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच  निर्यातदारांकडून मुक्त व्यापार कराराचा अधिकाधिक वापर केला जावा यासाठी स्थानाचे प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या सामायिक डिजिटल मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे.
7. निर्यात क्षमता असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील निर्यातीसाठीची उत्पादने निश्चित करून, या उत्पादनाच्या निर्यातीमधील अडथळे दूर करून आणि स्थानिक निर्यातदार आणि उत्पादक यांना जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी पाठबळ पुरवून जिल्ह्यांना निर्यातीची केंद्रे म्हणून घडवणे
8. भारतीय व्यापार, पर्यटन, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूकविषयक ध्येये यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने सुरु असलेल्या भारतीय अभियानांची सक्रीय भूमिका आणखी वाढेल याकडे लक्ष पुरवणे.