भ्रष्टाचार प्रकरणी ‘सीबीआय’कडून अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध
मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी जामीन अर्जाला विरोध करत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी उत्तर दाखल केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते देशमुख यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती आणि सध्या ते आर्थर रोड तुरुंगात आहेत. माजी मंत्र्याला गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामिनासाठी विशेष सीबीआय न्यायालयात धाव घेतली होती.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला की मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाजे यांनी संगनमताने स्वत:ला वाचवण्यासाठी त्यांचा माथी सगळं प्रकरण टाकलं. सीबीआयचा खटला ज्या विधानांवर आधारित आहे, त्यांच्या विश्वासार्हतेवरही या याचिकेत प्रश्नचिन्ह आहे. तपास संस्था सीबीआय तर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील आशिष चव्हाण म्हणाले, “आम्ही त्यांच्या जामिनाला विरोध करतो. जामीन अर्जात केलेल्या सर्व युक्तिवादांना आम्ही विरोध केला आहे.”
आता पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबरला
यापूर्वी परमबीर सिंह यांनी आरोप केला होता की, तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना शहरातील रेस्टॉरंट आणि बारमधून दरमहा १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. देशमुख यांनी आरोप फेटाळले, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यांना पायउतार व्हावे लागले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की आरोपी आणि इतरांनी त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याचा अवाजवी फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये अनिल देशमुख यांचे सहकारी संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांचा समावेश आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
