पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य न करता ऐच्छिक राहणार

मुंबई, दि. २२: राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यात राज्यातील विद्यार्थी उद्याच्या स्पर्धेत कुठेही कमी पडू नयेत याचीही दक्षता घेतली जात आहे. सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय बंधनकारक असून इंग्रजी भाषा शिकविण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. आता नवीन धोरण राबविताना सुकाणू समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात आला होता. तथापि हिंदी भाषा विषय ऐच्छिक ठेवण्याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय काढला जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात व्यापक आणि परिणामकारक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. याबाबतची माहिती देण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, एससीईआरटी चे संचालक राहुल रेखावार उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यगीत म्हणून ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ गीत सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर सन्मानपूर्वक गायले जाणार आहे. शाळांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, इमारतींची दुरुस्ती, वाचनालय, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान अशा मूलभूत भौतिक सुविधा पुरवण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान हे दहावी व बारावीच्या परीक्षांमध्ये यशस्वीपणे राबवले गेले असून भविष्यात कॉपीच्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या शाळांना परीक्षा केंद्र मान्यता नाकारण्यात येईल.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यभरातील सर्व शाळा व अंगणवाड्यांचे जिओटॅगिंग करण्यासाठी एमआरसॅक ॲपचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले आहे. पीएमश्री शाळेच्या धर्तीवर राज्यात ‘सीएम श्री’ आदर्श शाळा उभारण्यात येणार आहे. तसेच ‘आनंद गुरुकुल’ उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक विभागात एक निवासी शाळा सुरू करून त्यात कला, क्रीडा व एआय (AI) प्रशिक्षणासह स्पेशालिटी शिक्षण दिले जाईल. शिक्षकांवरील शिक्षणबाह्य कामांचे ओझे कमी करण्यासाठी १५ समित्यांचे एकत्रीकरण करून आता फक्त चार समित्या ठेवण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर आदर्श शिक्षक, चांगल्या शैक्षणिक संस्था यांची नोंद घेऊन त्यांचा अनुभव इतर शाळांना लाभावा, यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्ये गुणवत्तेमध्ये आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा विचार सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीनंतर हेल्थ कार्ड देण्यात येणार असून गंभीर आजारांवर मोफत उपचाराची व्यवस्था देखील करण्यात येणार आहे. राज्यात सीबीएससी पॅटर्नमधील चांगल्या बाबींचा स्वीकार करत, त्यानुसार राज्याच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा केल्या जाणार आहेत. तथापि राज्य शिक्षण मंडळ, बालभारती राज्याचा इतिहास, भूगोल याविषयी कुठेही तडजोड होणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी सर्व उपक्रम राबविताना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी व सर्वसमावेशक शिक्षण देण्याच्या दिशेने राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले.