रिझर्व्ह बँकेकडून देशवासीयांना दिलासा; द्वैमासिक पत धोरणात प्रमुख व्याजदरात कोणताही बदल नाही

मुंबई, दि. ६: रेपो दर पूर्वीप्रमाणेच ६.५ % कायम ठेवण्यात येईल. परिणामी, स्थायी ठेव सुविधा दरात देखील काही बदल न करता तो सव्वा सहा टक्के इतका असेल. आणि मार्जीनल स्थायी सुविधा दर आणि बँक दर ६.७५ % असेल हा निर्णय  पतधोरण समितीने एकमताने घेतला आहे  अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचा द्वैमासिक पतधोरण अहवाल सादर करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. द्वैमासिक पत धोरणाची माहिती आज रिझर्व्ह बँकेच्या युट्यूब वाहिनीच्या माध्यमातून देताना ते बोलत होते.

महागाईचा दर निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे असे निरीक्षण नोंदवत गव्हर्नर दास म्हणाले की, सध्याचा महागाई दर लक्षात घेता, सध्याचे धोरणात्मक व्याजदर अजूनही परिस्थितीशी जुळवून घेणारे ठरतील. म्हणून, पतधोरण समितीने दरांवरील नियंत्रण काढून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जागतिक पातळीवरील अस्थिरतेच्या काळात, आर्थिक व्यवहार संवेदनक्षम असतात याकडे निर्देश करून गव्हर्नर म्हणाले की, भारताचे वर्ष २०२३-२४ साठीचे वास्तव सकल देशांतर्गत उत्पादन ६.५ % असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. यामध्ये पहिल्या तिमाहीत हा दर ७.८ %, दुसऱ्या तिमाहीत ६.२ %, तिसऱ्या तिमाहीत ६.१ % आणि चौथ्या तिमाहीत हा दर ५.९ % राहील असा अंदाज बांधण्यात आला होता.

वर्ष २०२३-२४ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर ५.२ % राहील आणि तो पहिल्या तिमाहीत ५.१ %, दुसऱ्या तिमाहीत ५.४ %, तिसऱ्या तिमाहीत ५.४ % तर चौथ्या तिमाहीत ५.२ % असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे अशी माहिती दास यांनी दिली.

आज जाहीर  झालेल्या आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी खालील पाच अतिरिक्त उपाययोजनांची घोषणा केली:

देशात नॉन-डिलिव्हरेबल डेरिव्हेटिव्हज बाजार विकसित करणे

भारतातील आयबीयु अर्थात आयएफएससी बँकिंग युनिट्स असलेल्या बँकांना यापूर्वी अनिवासी भारतीयांशी तसेच आयबीयु असलेल्या इतर पात्र बँकांशी एनडीडीसीज नॉन-डिलिव्हरेबल परकीय चलन विनिमय डेरिव्हेटिव्हज सौद्यांचे व्यवहार भारतीय चलनात करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

आता आयबीयु असलेल्या बँकांना देशातील बाजारात, निवासी ग्राहकांशी भारतीय चलनातील एनडीडीसीजचे व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

नियामकीय प्रक्रियांमधील कार्यक्षमता वाढवणे

रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना किंवा अधिकृतता मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यास संस्थांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ‘प्रवाह’ हा नियामकीय अर्ज, प्रमाणीकरण आणि कायदेशीर परवानगी मिळवण्यासाठीचा मंच कार्यान्वित करण्यात येणार असून हे एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल असेल.

वर्ष २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेच्या बरहुकूम स्थापन केलेले हे पोर्टल सध्याच्या यंत्रणेला अधिक सोपे आणि सुव्यवस्थित स्वरूप देईल आणि या पोर्टलच्या माध्यमातून ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने परवान्यासाठीचे अर्ज करणे शक्य होईल.

दावा नसलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी लोकांकरता केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकासित करणे

सध्या १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक मुदतीच्या दावा न केलेल्या बँक ठेवींचे ठेवीदार किंवा लाभार्थींना अशा ठेवी शोधण्यासाठी अनेक बँकांच्या संकेतस्थळावर जावे लागते असे गव्हर्नरांनी नमूद केले.

आता, अशा दावा न केलेल्या ठेवींची माहिती ठेवीदार/लाभार्थींना सहज आणि तपशीलाने मिळावी  याकरता, संभाव्य दावा न केलेल्या ठेवींसाठी अनेक बँकांमध्ये शोध घेता येईल असे वेब पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ठेवीदार/लाभार्थींना दावा नसलेल्या ठेवी परत मिळण्यास मदत होईल, असे गव्हर्नर म्हणाले.

पत संस्थांद्वारे कर्ज माहिती अहवाल आणि कर्ज माहिती कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या कर्ज माहितीशी संबंधित तक्रार निवारण यंत्रणा

कर्ज माहिती कंपन्या (सीआयसी) नुकत्याच रिझर्व्ह बँकेच्या एकात्मिक लोकपाल योजनेच्या (आरबी-आयओएस) कार्यक्षेत्रात, आणल्याची आठवण करुन देत पुढील उपाययोजना जाहीर केल्या:

1. कर्ज माहिती अहवालाच्या विलंबित अद्ययावतीकरण / दुरुस्तीसाठी भरपाई यंत्रणा
2. ग्राहकांच्या कर्ज माहिती अहवालात प्रवेश केला जातो तेव्हा त्यांना एसएमएस/ईमेल सूचना देण्याची तरतूद
3. पत संस्थांकडून सीआयसी द्वारे प्राप्त माहिती-आकडेवारी समाविष्ट करण्यासाठी कालमर्यादा
4. सीआयसी द्वारे प्राप्त झालेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींवरील स्पष्टीकरण

या उपाययोजनांमुळे ग्राहकांचे संरक्षण आणखी वाढेल, असे गव्हर्नर म्हणाले.

युपीआयद्वारे बँकांमधील पूर्व-मंजूर कर्जाचे (क्रेडिट लाइनचे) कार्य

आता युपीआयद्वारे बँकांमध्ये पूर्व-मंजूर कर्जाच्या (क्रेडिट लाइन्सच्या) कार्यान्वयनाला परवानगी देऊन युपीआय ची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी घोषणा गव्हर्नरांनी केली. या उपक्रमामुळे नवोन्मेषाला आणखी प्रोत्साहन मिळेल, असेही ते म्हणाले.

“चलनफुगवठ्याविरुद्ध लढाई सुरूच ठेवली पाहिजे”

चलनफुगवठ्याविरुद्ध लढा अद्याप संपलेला नाही. “आपले काम अजून संपलेले नाही आणि जोपर्यंत चलनफुगवठ्यात स्पष्ट घट होतानाचे लक्ष्य दिसत नाही तोपर्यंत चलनफुगवठ्याविरुद्ध युद्ध सुरूच ठेवावे लागेल.” असे गव्हर्नर म्हणाले.

भारतीय रुपयाची स्थिती वर्ष २०२२ मध्ये सुव्यवस्थित होती आणि २०२३ मध्येही ती तशीच राहील अशी माहिती गव्हर्नरांनी दिली.

आपल्या बाह्य क्षेत्रातील निर्देशकांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, असे गव्हर्नर म्हणाले. परकिय चलनसाठ्यात वाढ झाली आहे. २१ ऑक्टोबर २०२२ ला तो ५२४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होता. आता अग्रिम मालमत्तेचा विचार करता ६०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहचलाय असे त्यांनी सांगितले.

“आपण किमती स्थिर राखण्याच्या प्रयत्नाबाबत ठाम आणि दृढ आहोत”

संपूर्ण जग २०२० च्या सुरुवातीपासून अत्यंत अनिश्चिततेच्या परिस्थितीतून जात आहे;  मात्र, या आव्हानात्मक वातावरणात, भारताचे आर्थिक क्षेत्र लवचिक आणि स्थिर आहे.  यामुळे चलनविषयक धोरण अटळपणे चलनफुगवठ्याच्या मुद्यावर केंद्रित राहू शकते. या पार्श्वभूमीवर शाश्वत वाढीसाठी सर्वोत्तम हमी असणाऱ्या किमती स्थिर राखण्याच्या प्रयत्नाबाबत  आम्ही ठाम  आणि दृढ आहोत असे गव्हर्नरांनी समारोप करताना अधोरेखित केले.