मध्यप्रदेश सरकारने उच्च न्यायालयात बंदी करिता नवीन कायद्याचा मसुदा करण्याबाबत न्यायालयाला दिली माहिती
इंदौर, दि. ५: ऑनलाइन जुगारावर कायदा करणारे मध्य प्रदेश लवकरच देशातील पहिले राज्य बनणार आहे. उच्च न्यायालयात उत्तर सादर करताना, राज्य सरकारने सांगितले आहे की वरिष्ठ सचिवांची समिती ऑनलाइन जुगारावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे आणि नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी लागेल. मसुदा तयार झाल्यानंतर नवीन कायदा विधानसभेत मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने सरकारचे उत्तर रेकॉर्डमध्ये घेण्यासाठी वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ मार्च २०२३ रोजी होणार आहे.
ऑनलाइन जुगाराला आळा घालण्यासाठी सचिवांची समिती कायदा करण्याचा विचार करत असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, यापूर्वी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ऑनलाइन जुगार रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. ऑनलाइन जुगारामुळे देशातील तरुणांच्या आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होत असून या प्रकरणी लवकरच निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
