बेकायदेशीरपणे कामावरून कमी केलेल्या उर्वरित ३४० हून अधिक कामगारांच्या प्रश्नावर १२ एप्रिलला सुनावणी
मुंबई, दि.२४: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी आपल्या २३ मार्चच्या आदेशाने स्पाइसजेटमधील कामगारांना मोठा दिलासा दिला. सर्व प्रथम ६० कामगारांना १ एप्रिलपासून कामावर घेण्याचे आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्यासंबंधीचा अहवाल १२ मार्चला सादर करण्याचे आदेश त्यांनी स्पाईसजेट लिमिटेडच्या व्यवस्थापनाला दिले. कामावरून कमी केलेल्या उर्वरित चारशेहून अधिक कामगारांना पूर्ववत कामावर घेण्याचा मार्गही आता त्यामुळे सुकर झाला आहे. त्याविषयीची पुढील सुनावणी १२ एप्रिल रोजी होईल. केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला असतांनाही स्पाईसजेट लिमिटेडने सर्व नियमांचा उघडपणे भंग करून ३१ डिसेंबर २०२१ च्या मध्यरात्री पासून चारशेहून अधिक कामगारांना काम नाकारले आणि त्यांच्या जागी सेलेबिनास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवले. स्पाईसजेट लिमिटेडने औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी आपल्या १९ जानेवारीच्या आदेशानुसार कंपनीच्या फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीच्या नावावर कामगारांना बेकादेशीरपणे कामावरून काढण्याच्या पद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आणि अशा कामगारांची यादी उच्च न्यायालयात दाखल करावी, त्यांच्या ठिकाणी यापुढे कुठलाही कामगार कुठल्याही एजन्सीकडून ठेवता कामा नये अशा स्वरूपाचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी बुधवार २३ मार्चला झालेल्या सुनावणीमध्ये वरील आदेश न्यायालयाने दिले.
व्यवस्थापनाच्या वतीने ॲड. किरण बापट आणि कामगार संघटनेच्या वतीने ॲड. जयप्रकाश सावंत यांनी काम पाहिले. गेली दोन ते दहा वर्षांपर्यंत सलगपणे मुंबई विमानतळावर ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशनचे काम करणाऱ्या स्पाईसजेट लिमिटेड मधील सर्व कामगारांना नोकरीमध्ये कायम करणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षिततेसंबंधीचे सर्व लाभ प्राप्त व्हावे, फिक्स्ड टर्म काँट्रॅक्टच्या नावाखाली त्यांना राबवून अशा कामगारांना केव्हाही कामावरून काढून टाकण्याची अनुचित कामगार प्रथा बंद व्हावी, बेकादेशीरपणे कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांना कामावर घेतले जावे अशा स्वरूपाच्या ऑल इंडिया स्पाईसजेट स्टाफ अँड एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या मागण्या केंद्र सरकारने औद्योगिक न्यायालयात न्यायनिर्णयाकरिता पाठविल्या आहेत. परंतु अशा संविधानात्मक प्रक्रियेला सहकार्य करून कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याच्याऐवजी व्यवस्थापन अनुचित प्रथांचा अवलंब करून औद्योगिक शांतता धोक्यात आणत असल्याचे कामगार नेते ॲड. जयप्रकाश सावंत यांनी प्रतिपादन केले. औद्योगिक न्यायालयातही या कामगारांची बाजू ते मांडत आहेत.
दि. ११ मार्च २०२२ रोजी श्रम रक्षा भवन समोर जोरदार ऑल इंडिया स्पाईसजेट एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने स्पाईसजेट मधील कामगारांनी जोरदार निदर्शने केली. यावेळी निदर्शकांचा संताप लक्षात घेऊन उप मुख्य श्रम आयुक्त तेज बहादूर यांनी कामगारांच्या प्रतिनिधींशी त्वरित चर्चा केली आणि येत्या आठवड्यात या व्यवस्थापनाविरुद्ध १९७०चा कंत्राटी कामगार कायदा तसेच कामगारविषयक अन्य कायद्यामधील तरतुदींसूसार त्वरित तपासणी आणि तपासणीच्या अहवालानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे त्यांनी स्पष्ट स्वरूपात लेखी आश्वासन दिले. शिवसेना प्रणीत भारतीय कामगार सेनेकडून भ्रमनिरास झाल्यावर स्पाईसजेट लिमिटेड च्या जवळपास ४०० हून जास्त कामगारांनी एकाकी लढा देत सबंध कामगार विश्वाला धक्काच दिला आहे.
