कोवॅक्सीन उत्पादनात वृद्धीसाठी भारत बायोटेक आणि इतर 3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांच्या सुविधांमध्ये भर घालण्यासाठी सहाय्य

नवी दिल्‍ली, दि.६: औषधे/ लसी यांचा उत्पादन खर्च  हा  विकास खर्च,बौद्धिक संपदा हक्क खर्च,तंत्रज्ञान, लस प्लाटफॉर्म आणि विविध कंपन्यामध्ये उत्पादनांचे प्रमाण यावर अवलंबून असतो.

‘मिशन कोविड सुरक्षा –कोविड-19 प्रतिबंधक भारतीय लस विकास अभियान’ जैव तंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहाय्य परिषदे मार्फत राबवण्यात येते अशी माहिती  जैव तंत्रज्ञान विभागाने दिली आहे. कोवॅक्सीन उत्पादनात वृद्धीसाठी भारत बायोटेक आणि मुंबईतील हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद येथील  इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड, बुलंदशहरमधील भारत इम्युनोलॉजिकल बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या 3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांच्या सुविधांमध्ये भर घालण्यासाठी सहाय्य करण्यात येत आहे. याशिवाय गुजरात कोविड वॅक्सीन कन्सोर्टियमकडे कोवॅक्सीन उत्पादन तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ करण्यात येत आहे. गुजरात कोविड वॅक्सीन कन्सोर्टियममध्ये हेस्टर बायोसायन्सेस, ओम्नी बीआरएक्स बायोटेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि गुजरात बायोटेक्नॉलॉजी रिसर्च सेंटर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, गुजरात सरकार यांचा समावेश आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशातल्या लस उत्पादकांना, त्यांच्याकडे नोंदवण्यात आलेल्या खरेदी ऑर्डरसंदर्भात 100 टक्के आगाऊ रक्कम पुरवली आहे.

याशिवाय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत केंद्रीय औषध मानक आणि नियंत्रण संस्थेने (सीडीएससीओ), कोविड-19 लसींच्या वैद्यकीय चाचणी आणि  मंजुरीसाठीच्या अर्जांसंदर्भातली प्रक्रिया वेगाने करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे.

कोणत्याही सामाजिक-आर्थिक स्तरातल्या  पात्र लाभार्थींना सुरक्षित कोविड-19 लस मिळणे शक्य होण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने सुनिश्चीती केली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाना लस उपलब्धतेबाबत 15 दिवस आधीच माहिती केंद्र सरकार देत आहे.

लस घेण्याबत टाळाटाळ होऊ नये आणि लसीबाबत जनतेच्या मनातला विश्वास कायम राखण्यासाठी संवाद रणनीतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. उत्पादन आणि कोविड-19 लस उपलब्धतेनुसार, पात्र लाभार्थींना, लस मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने सर्व व्यवस्था केली आहे. 18 वर्षे आणि त्यावरील पात्र लाभार्थींच्या लसीकरणासाठी जानेवारी 2021 ते डिसेंबर 2021 दरम्यान पुरेश्या प्रमाणात कोविड प्रतिबंधक लसी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि खते आणि रसायन मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी आज राज्य सभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.