मराठा आरक्षण कायदा अंमलबजावणीला स्थगिती – प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग

मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात  दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर  सुनावणी करण्यासाठी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे  घटना  पीठ स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्यातल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचा लाभ देण्याकरता तत्कालीन सरकारनं  ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास  वर्ग २०१८’ हा कायदा  लागू करण्यात आला होता.

मराठा समाजाकरता १६ टक्के आरक्षण योग्य नसून ते नोकरीमध्ये १२ टक्के तर शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशकरता १३  टक्क्याच्या वर जाता कामा नये, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं  होतं. त्यानुसार  १५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत राज्यात नोकरभरती करताना, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्र वगळता मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण लागू करणार नाही, असं आश्वासन राज्यसरकारनं न्यायालायात दिलं होतं. ३० नोव्हेम्बर २०१८ रोजी राज्यसरकारनं मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर केलं.

दरम्यान, चालू वर्षातल्या प्रवेश प्रक्रिया तसंच नोक-यांवर याचा परिणाम होणार आहे. म्हणून हा निकाल धक्कादायक आहे, असं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्या बैठक घेणार असून सोमवारी सरन्यायाधीशांसमोर याबाबत निवेदन केलं जाणार आहे. मात्र, राज्यसरकार या निणर्याला आव्हान देणार असल्याचं ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्यामुळे या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या आपल्या सरकारचे प्रयत्न फुकट गेले आहेत, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र  फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

मराठा समाजाच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं हा काळा दिवस असून,  हे आरक्षण टिकावं ,असं  सध्याच्या  आघाडी सरकारच्या मनातच नव्हतं. असं शिवसंग्राम संघटनेचे  अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे.