“चुकीच्या गोष्टी घडत असलेल्या सोनोग्राफी सेंटर्स, दवाखान्यांवर अचानक छापे टाकण्यात यावेत” – महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर
‘पीसीपीएनडीटी‘ कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश
मुंबई: पुढील आर्थिक वर्षात अंगणवाड्यांच्या 4 हजार नवीन खोल्या बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले असून या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, शौचालय आदी पायाभूत सुविधा दर्जेदार उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती यशोमती ठाकूर यांनी येथे दिले.
महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत ‘राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण अभियान’ आणि ‘युनिसेफ’च्या विद्यमाने आयोजित पोषण अभियानसंदर्भातील राज्यस्तरीय परिषदेत त्या बोलत होत्या.
बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अंगणवाड्यांचे काम महत्त्वाचे असल्याचे सांगून श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या, राज्यातील सर्व अंगणवाड्या कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने अंगणवाडी सेविकांची साडेपाच हजार रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच खासगी जागेत भरणाऱ्या अंगणवाड्यांच्या जागाभाड्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. कार्यान्वित नसलेल्या अंगणवाड्या तातडीने कार्यान्वित कराव्यात.
अंगणवाड्यांच्या खोल्या बांधण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. एका वर्गखोलीसाठी साडेआठ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी
शून्य ते 6 वयोगटातील लिंग गुणोत्तरात सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियमाची (पीसीपीएनडीटी) कठोर अंमलबजावणी करावी. या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावावी. चुकीच्या गोष्टी घडत असलेल्या सोनोग्राफी सेंटर्स, दवाखान्यांवर अचानक छापे टाकण्यात यावेत. यामध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे यासाठी योग्य पद्धतीने तपासाच्या सूचना देण्यात येतील.
दुर्गम भागातील बालकांचे कुपोषण ही एक गंभीर समस्या असून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी यंत्रणांनी संवेदनशीलपणे काम करणे आवश्यक आहे. ‘टेक होम रेशन’ (टीएचआर) तसेच ‘हॉट कुक मील’ (एचसीएम) सुव्यवस्थितरित्या पुरविण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुरवठा व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्यावे. ‘टीएचआर’ आणि ‘एचसीएम’ पुरवठ्यासाठी अधिकाधिक संस्थांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेता यावा यासाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा २५ हजार रुपयांवरुन १० हजार रुपये इतकी कमी करण्यात आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
आदिवासी भागातील तसेच दुर्गम भागात पोषण आहाराच्या व्यवस्थेकडे अधिक लक्ष द्यावे. तीव्र कुपोषित (मॅम) तसेच अतितीव्र कुपोषित (सॅम) बालके शोधून त्यांच्यावर तात्काळ उपचार करावेत. महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांमध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे सांगून शहरी भागामध्ये एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांचे पर्यवेक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच विविध माहिती ऑनलाईन भरण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना दिलेले मोबाईल कार्यान्वित राहतील याची काळजी घ्यावी. नादुरुस्त उपकरणे बदलण्यात यावीत. वजनकाटा, उंची मापक सुस्थितीत असतील याची खात्री करावी. सर्व अहवाल नियमितपणे भरले जातील याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
कार्यशाळेत यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या कामांची माहिती दिली. एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प आयुक्त श्रीमती इंद्रा मालो यांनी प्रकल्पाच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला. ‘माविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रद्धा जोशी यांनी महिला बचत गटांना दिलेल्या कर्जाबाबत माहिती दिली. युनिसेफच्या राज्यासाठीच्या प्रमुख (सीएफओ) राजेश्वरी चंद्रशेखर यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी यावेळी सादरीकरण केले.
एक किंवा दोन मुलींनंतर कुटुंब शस्त्रक्रिया केलेल्या मातांना ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेंतर्गत मुलीच्या नावे मुदत ठेव केल्याचे प्रमाणपत्र मंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या हस्ते देण्यात आले. मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी उपस्थितांना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ प्रतिज्ञा दिली.
कार्यशाळेस जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला बाल विकास विभागाचे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
