पालक व शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य
उरण, दि.२५(विठ्ठल ममताबादे): आर.के.एफ. या संस्थेने मुख्याध्यापक रमाकांत गावंड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याबाबतचे नियमबाह्य पत्र देऊन शासकीय नियमांचा भंग केल्यामुळे त्याचा निषेध करण्यासाठी तसेच सदर नोटीस त्वरित मागे घ्यावी आणि शासन निर्णयाप्रमाणे बंधनकारक असणाऱ्या इतर मागण्या मान्य करण्यासाठी शाळेच्या गेटवर कोविड १९ च्या नियमांचे पालन करून सर्व पालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी संविधानिक मार्गाचे अवलंब करून दि. २०/१२/२०२१ पासून बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरवात केली होती. दिनांक २४/१२/२०२१ रोजी बेमुदत धरणे आंदोलनाला यश आले असून शिक्षक व पालकांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट विद्यालयाची स्थापना सण १९८९ साली झाली असून त्याचे व्यवस्थापन इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई यांच्या मार्फत गेली ३० वर्षे होत होते. १ जुलै २०१९ पासून जे.एन.पी.टी. मॅनेजमेंटने हे विद्यालय चालविण्यासाठी रुस्तोमजी केरावाला फॉउंडेशन, मालाड-मुंबई या संस्थेस दिलेले होते. तेव्हापासून आजतागायत हि संस्था अनधिकृतपणे शाळा चालवत होती. या संस्थेस हि शाळा चालविण्यासाठी शासनाची कोणत्याही प्रकारची मान्यता नव्हती. या संस्थेने महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक १७/२/२०१२ नुसार हस्तांतरण केलेले नाही त्यामुळे हि शाळा चालविण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नसताना देखील दिनांक १८/१२/२०२१ रोजी प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक रमाकांत गावंड यांना कोणतेही सबळ कारण नसताना सक्तीच्या रजेवर पाठविले होते. तसेच विनाकारण ६ शिक्षकांना देखील निलंबित करण्यात आले होते. त्यांना अडीच वर्षाचा पगार देखील देण्यात आलेला नव्हता. एकूण ११४ शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अशी बेकायदेशीर अनधिकृत कारवाईची टांगती तलवार उभी होती. या घटनेमुळे शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यार्थी-पालक वर्गात असंतोष निर्माण झाला होता. या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी व विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, पालक वर्गांने दिनांक २०/१२/२०२१ पासून शाळेच्या गेट समोरच बेमुदत आंदोलनाला बसले होते. शेवटी दिनांक २४/१२/२०२१ रोजी आंदोलनाला यश आले आहे. महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडी कोकण विभाग अध्यक्ष नरसु पाटील, शिक्षक सेना महाराष्ट्र राज्याचे, जिल्ह्याचे पदाधिकारी, न्हावा शेवा अंतर्गत बंदर कामगार संघटना, दहा गाव विद्यार्थी माजी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा पाटील, मुकुंद गावंड, उरण सामाजिक संस्था, विजय विकास सामाजिक संस्था, छावा संघटना उरण, उरण एकजूट संघटना, माजी विद्यार्थी संघटना, प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश घरत, पंचायत समिती सभापती समिधा म्हात्रे, उपसभापती शुभांगी पाटील, ऍड. रत्नदीप पाटील, अमर पाटील, ऍड. सागर गावंड आदी मान्यवरांनी तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला जाहिर पाठिंबा दिला होता. सदर समस्यांचे निवेदन पत्रव्यवहाराद्वारे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वंदना कृष्णा, चेअरमन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार महेश बालदी, आर.के.एफ. संस्थेचे उपाध्यक्ष कविता केरावाला, शिक्षणाधिकारी रायगड जिल्हा, गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती उरण, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय, न्हावा शेवा पोलीस स्टेशन आदी शासकीय विभागांना देण्यात आले होते. सदर धरणे आंदोलन पालक शिक्षक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विकास कडू, पालक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष किरण घरत, मुख्याध्यापक रमाकांत गावंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु होते. अखेर या लढ्याला काल यश आले असून आंदोलनाला बसलेल्या सर्व शिक्षक व पालकांचे मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन आर.के.एफ. फॉउंडेशन या संस्थेने पालक व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. मागण्या मान्य झाल्याने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, पालक वर्गांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. माजी आमदार तथा शिवसेना रायगड जिल्हा प्रमुख मनोहर भोईर, शिक्षक नेते तथा शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आमदार बाळाराम पाटील, काँग्रेसचे नेते महेंद्र घरत, कामगार नेते महादेव घरत, महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीचे कोकण विभाग अध्यक्ष नरसु पाटील, शेकापच्या महिला अध्यक्ष सीमा घरत, उरण तालुका काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष रेखा घरत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते प्रशांत पाटील, भावना घाणेकर, वैजनाथ ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार, जे.एन.पी.टी. विश्वस्त कॉम्रेड भूषण पाटील, रायगड जिल्हा परिषद सदस्य विजय भोईर, मनसेचे नेते संदेश ठाकूर, पंचायत समिती सदस्य दिपक ठाकूर, पनवेल महानगर पालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, जे.एन.पी.टी. चे माजी विश्वस्त रवी पाटील, कामगार नेते संदीप पाटील, सुरेश पाटील, गणेश घरत, प्राध्यापक एल. बी. पाटील, पालक संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष किरण घरत, पालक शिक्षक संघ उपाध्यक्ष विकास कडू, रविंद्र पाटील, योगेश तांडेल, अविनाश म्हात्रे, हसुराम घरत, रमाकांत म्हात्रे आदि विविध राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुरवातीपासून सदर संबंधित समस्या संदर्भात पाठपुरावा केला होता. या सर्वांचे आंदोलन कर्त्यांनी, पालक वर्गांनी जाहिर आभार मानले आहे.
आर.के.एफ. संस्थेतर्फे मान्य करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे:
1१. प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक पाल्यांची गेली अडीच वर्षे जी प्रवेश प्रक्रिया या प्रशासनाने हेतूपरस्पर विनाकारण थांबवून धरलेली आहे. ती ताबडतोब के.जी. विभागापासून सुरु करणे व इतर सर्व वर्गांचे प्रवेश खुले करणे.
२. शालेय विद्यार्थ्यांना मागील दोन वर्षाची प्रगती पुस्तके विनाविलंब देणे.
३. शालेय विद्यार्थ्यांना फि कार्ड देणे, विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश नियमित करणे, विद्यार्थ्यांना शालेय ओळखपत्र तातडीने देणे.
४. प्रकल्पग्रस्त पाल्यांना फी माफीच्या उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपयावरून आठ लाख रुपये करण्यात यावी.
५. प्रकल्पग्रस्त पालकांच्या मागणीनुसार विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड दाखला शाळा चालविणाऱ्या संस्थेच्या नावाने देण्यात यावा.
६. जिथे प्राथमिक विभाग इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग आहे त्याच इमारती मध्ये म्हणजेच सेक्टर-१ मधील के जी विभागाच्या मागच्या बाजूलाच भरविण्यात यावेत.
७. मुख्याध्यापक रमाकांत गावंड यांच्या सक्तीचे रजेचे पत्र बिनशर्त विनाअट मागे घेणे.
८. सहा कर्मचाऱ्यांचे यापूर्वी केलेले निलंबन बिनशर्त विनाअट मागे घेणे. त्यांना शासकीय नियमानुसार देय असलेला पगार जुलै २०१९ पासून देण्यात यावा.
९. सर्व शालेय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०१९ पासून शासकीय नियमानुसार देय असलेला पगार विना विलंब देण्यात यावा.
१०. सर्व शालेय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०१९ पासून थकीत ठेवण्यात आलेला पी एफ, ग्रज्यूइटी व इतर देणी विना विलंब तातडीने भरणा करावी.
११. कॉन्ट्रॅक बेसवर काम करणाऱ्या सर्व शालेय शिक्षक आणि शालेय कर्मचाऱ्यांना कायम करून नियमानुसार पगार देणे.
१२. १७/२/२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार दोन्ही संस्थांमधील हस्तांतरण लवकरात लवकर करण्यात यावे.
१३. सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना शासकीय नियमानुसार निवृत्ती नंतरचे देय असलेले सर्व लाभ त्वरित देण्यात यावे.
१४. जे एन पी टी व आय ई एस प्रशासनाकडून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल २०१९ ते जून २०१९ या तीन महिन्यांचे थकीत वेतन देण्यात यावे.
