“अनुसूचित जाती-जमातीसंदर्भातल्या निर्णयाचा फेरविचार करणं गरजेचं” – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली दि.२७: अनुसूचित जाती-जमातीच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात २००४ मध्ये आपण दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करणं गरजेचं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं आज सांगितलं. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षित जागांसाठी अनुसूचित जाती-जमातीचं उपवर्गीकरणं करण्याचा अधिकार राज्याना नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावेळी दिला होता.
पंजाब सरकारनं घेतलेल्या अशा प्रकारच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या आधारे रद्द बातल ठरवला त्यांच्या विरोधात पंजाब सरकारनं सर्वोच्च न्यायलयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाल्याच्या ५ न्यायाधीशाच्या पीठानं आज हे मत नोंदवलं.
फेरविचाराच्या दृष्टीनं योग्य दिशादर्शनाकरता हे प्रकरण सरन्यायाधीशापुढं ठेवावं लागेल, असं त्यांनी सांगितलं.
