सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर स्टेट बँकेकडून सीरिअल क्रमांकासह सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला सादर
नवी दिल्ली, दि. २१: भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांनी आज गुरुवारी (२१ मार्च) इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात १८ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात आल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. खरेदी केलेल्या आणि रोखून ठेवलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे. सोबतच सर्व रोख्यांचे क्रमांकही जाहीर करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
उल्लेखनीय आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत एसबीआयला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ दिला होता. १८ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने भारतीय स्टेट बँकेला त्यांच्याकडे असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे सर्व तपशील उघड करण्यास सांगितले होते.
याआधी युनिक अल्फान्यूमेरिक कोडशिवाय, तथापि, याद्या लिंक करण्याचा आणि कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या पक्षाला पैसे दिले हे शोधण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. अल्फान्यूमेरिक कोड फक्त अल्ट्राव्हायोलेट (UV) प्रकाश वापरून पाहिले जाऊ शकते.
एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “राजकीय पक्षांचे संपूर्ण बँक खाते क्रमांक आणि केवायसी माहिती सार्वजनिक केली जात नाही, कारण त्याचा खात्याच्या सुरक्षिततेवर (सायबर सुरक्षा) परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे “बॉन्ड खरेदीदारांचे केवायसी तपशील आहेत. तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव सार्वजनिक केले जात नाही. अशी माहिती प्रणालीमध्ये फीड केली जात नाही.”
