मयत तरुणाच्या संपर्कात आलेल्या ९० जणांना क्वारंन्टीन सेंटर ला तात्काळ का पाठवले नाही?
पनवेल/रायगड: मंगळवार २३ जून रोजी पनवेल तालुक्यातील नेरे ग्रामपंचायत हद्दीत कोरोनामुळे एका तरुणाचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू कोरोनामुळे झाला असला तरी त्यामागची पार्श्वभूमी फार गंभीर आहे. दिनांक १४ जून रोजी या तरुणाच्या भावाचा हळदी समारंभ राहत्या घराजवळ पार पडला. या समारंभाला ३०० पेक्षा जास्त माणसं हजर असल्याचे सांगितले जाते. यादरम्यान या तरुणाला कोरोनाची लागण झाली असल्याची शक्यता आहे. त्यानंतर दोन दिवसांनी दिनांक १७ जून रोजी मयत तरुणाचा वाढदिवस होता. जो जंगी पद्धतीने मित्रमंडळींच्या गोतावळ्यात साजरा करण्यात आला. यानंतर या तरुणाची तब्येत अचानक खालावली व दिनांक २३ जून रोजी त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. हा सर्व घटनाक्रम एव्हाना संबंध पनवेल, रायगड, नवी मुंबई ते अगदी महाराष्ट्रभरा पर्यंत आधीच पोहोचला आहे.
पोलिसांनी या सबंध घटनेची माहिती घेत पनवेल पोलिस ठाण्यात भादवि कलम १८८, २६९, २७०, २९०, ३३६ सह साथ रोग अधिनियम १८९७ चे कलम तीन प्रमाणे दिनांक २४ जून २०२०२ रोजी गुन्हा दाखल केला. यानंतर पनवेल ग्रामीण पोलिसांनी नेरे गावात चौकशी करून या काळात मयत तरुणाच्या संपर्कात आलेल्या ९० व्यक्तींची एक यादी तालुका आरोग्य अधिकारी(पनवेल), पंचायत समिती यांच्याकडे सुपूर्द करत या सर्वांची कोविड-१९ चाचणी करण्याची विनंती केली.
दोषी पोलिसांवर कारवाई केली का?
यासंबंधी घटनेनंतर पोलिस प्रशासन व आरोग्य विभागाच्या ढिसाळ कामगिरीची माहिती आता हळूहळू आमच्यापर्यंत पोहोचत आहे. सर्वात पहिला प्रश्न असा पडतो की दिनांक १४ जून रोजी कोरोनाच्या महामारीतही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकं जमून हळदीचा कार्यक्रम तसेच नाच-गाणी करेपर्यंत येथील पोलीस काय करत होते? त्यांनी कार्यक्रम स्थळी जाऊन हळदीसाठी जमलेल्या लोकांना गर्दी न करण्याबाबत मज्जाव का केला नाही? की पोलिसांची या कार्यक्रमाला अप्रत्यक्ष परवानगी होती? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित राहत आहेत. या एका घटनेमुळे संबंध नेरे गाव कंटेनमेंट झोन (प्रतिबंधित क्षेत्र) म्हणून जाहीर करण्यात आलं. या विभागातील सर्व दुकानही अद्याप बंद असल्याचे आम्हाला फोटोंच्या माध्यमातून कळले ज्यामुळे सामान्य माणसांचे हाल होत आहेत. एका बाजूला याच पोलिसांचेच बांधव या कोरोना लढ्यात एका मागोमाग एक धारातीर्थी पडत आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला असे पोलिसही आहेत ज्यांना परिस्थितीचं गंभीर्यही नाही. आणखी एक बाब म्हणजे पनवेल पोलिसांनी मयत तरुणाच्या परिवारावर व इतरांवर गुन्हा नोंदवला खरा पण पोलिसांनी या प्रकरणी हलगर्जीपणा करणाऱ्या, कामचुकारपणा करणाऱ्या स्वतःच्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली या सर्वांची उत्तरं नवी मुंबई पोलिसांकडून व आयुक्तांकडून येणे अपेक्षित आहे. कारण अशा घटनेची पुनरावृत्ती यापुढे होता कामा नये.
आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार व बेजबाबदारपणा उघड
या घटनेनंतर आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार व बेजबाबदारपणाही दिसून येत आहे. पनवेल पोलिसांनी मयत तरुणाच्या संपर्कात आलेल्या ९० जणांची यादी आपल्या विनंती पत्रात तालुका आरोग्य विभागाला दिली होती. सदर यादी बाहेर पनवेल तालुकाभर व्हायरल झाली कशी हे मोठं कोडं आहे. ही यादी व्हायरल झाल्यामुळे यादीतील लोकांना मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. दुसरी गंभीर बाब म्हणजे या सर्व ९० जणांना विलगिकरणात म्हणजेच क्वारंन्टीन केंद्रात न पाठवता त्यांना त्यांच्या घरी थांबण्याची मुभा दिली. अशी मुभा देताना आरोग्य विभागाने यांच्या मोबाईल मध्ये आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड केले आहे का? विलगीकरण करण्यासाठीचे जे नियम आहेत त्या नियमांची पूर्तता होते का नाही याची चाचपणी केली का? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण घरी विलगिकरणात राहण्यासंबंधी शासनाचे काही नियम आहेत. जे एकूणच रोगाचे संक्रमण टाळण्यासाठी पाळलेजाणे अत्यंत आवश्यक आहेत. आतापर्यंत यातले काहीजण चाचणी अंती कोरोना पॉझिटिव्ह आले असून रोजच्या रोज येथील रुग्ण संख्या वाढतेय. आरोग्य विभागाने येथे मुंबई, नवी मुंबई सारखी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग व क्वारान्टीनची पद्धत अवलंबणे अपेक्षित होते. पण या ठिकाणी ना या व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना विलगीकरणात पाठवले ना अद्याप येथे म्हणाव्यात तशा प्रमाणात मास टेस्टिंग अद्याप केल्या गेल्या आहेत. या सबंध प्रकरणी आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस व आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणे गरजेचे आहे जेणेकरून हा एक परिपाठ ठरून या घटनेची पुनरावृत्ती राज्यातील इतर ठिकाणी होणार नाही. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, रायगड च्या जिल्हाधिकारी व नवी मुंबई पोलीस आयुक्त या प्रकरणी जातीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
