‘एक देश एक निवडणुक’ संदर्भातल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, दि. १८: नरेंद्र मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर असलेल्या महत्वाच्या मुद्द्यांपैकी ‘एक देश एक निवडणूक’ हा विषय पुढे सरकताना दिसत आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ निवडणुकीच्या संदर्भातल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज स्वीकारल्या. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गेल्यावर्षी स्थापन करण्यात आली होती. बहुतांश राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, असं वैष्णव म्हणाले. या समितीच्या शिफारशीनुसार पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी होतील. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबत १०० दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. समितीच्या शिफारशींवर आता देशभरात मोठ्या प्रमाणात विस्तारानं चर्चा होईल. याच्या अंमलबजावणीसाठी एका समुहाची स्थापना केली जाईल, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली. यासंदर्भातल्या विविध कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यावर याची अंमलबजावणी कधीपासून करायची याची तारीख निश्चित होईल, असंही ते म्हणाले.
इंडिया आघाडीचा ‘एक देश एक निवडणुकीस’ विरोध असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात इंडिया आघाडीसह एनडीए मधील घटकपक्ष काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे लक्षणीय ठरेल.
Source – AIR
