भाजप-शिंदे गटाकडून श्रेय घेण्यावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे
नवी दिल्ली/मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्द निकाली लागला आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाला मान्यता दिली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी उमेदवारांना २७ टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर न्यायालयाचा निकाल जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला लवकरात लवकर तयारी करून मतदान प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृत्तानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील दोन आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचित करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाचे श्रेय घेण्यावरून आता वाद होण्यास सुरुवात झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यात भाजप व शिंदे गट याचे श्रेय घेण्याचा कसोनिशी प्रयत्न करत आहे परंतू, वास्तवात बांठिया आयोगाचे गठन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने महाविकास आघाडीमार्फत करण्यात आले होते.
बंठिया आयोगाने १२ जुलै रोजी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय १८ ऑगस्ट रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले होते. या भूमिकेवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार आणि विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
