महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात स्क्रॅपिंग युनिट सुरू करण्याचे नितिन गडकरी यांचे आवाहन

मुंबई, दि. १०: महाराष्ट्रातील रस्ते विकास प्रकल्पांचा आढावा आणि नवीन रस्ते प्रकल्पांबाबत मुंबईत सह्याद्री विश्राम गृह इथे केंद्रीय रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आढावा बैठक घेतली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

महामार्ग, रस्ते प्रकल्पांसाठी वेळेत जमीन संपादन करण्यात यावे असे गडकरी यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला गती देतानाच गणपतीपूर्वी एकेरी मार्गाचे काँक्रीटीकरण करावे, असे निर्देश गडकरी यांनी दिले.

15 वर्षापूर्वीची वाहने मोडीत काढण्याचे धोरण केंद्र शासनाने जाहिर केले आहे. त्यानुसार अशी वाहने मोडीत काढावी यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात स्क्रॅपिंग युनिट सुरू करण्याचे आवाहन गडकरी यांनी यावेळी केले. महाराष्ट्रातील मोठ्या आणि विकसीत जिल्ह्यांमध्ये 4 आणि लहान अविकसीत जिल्ह्यात दोन अशी किमान 150 ते 200 युनीट सुरू करण्याची सूचना गडकरी यांनी यावेळी केली. यामुळे किमान 10 ते 15 हजार जणांना रोजगार मिळू शकेल, असे ते म्हणाले .

राज्यात सुरू असलेल्या आणि मान्यता मिळालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, उड्डाण पुल, रस्ते यांच्या कामातील अडथळे दूर करून कालबद्धरित्या हे प्रकल्प पूर्ण करावेत. वन वनांच्या हद्दीतील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामांसाठी वन विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही करून ते प्रकल्प मार्गी लावावेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले.

महाराष्ट्रातील जे प्रकल्प जमीन संपादनाअभावी रखडलेले आहेत त्याठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कालमर्यादेत जमीन संपादन करावी. याकामी वेळ जात असल्याने प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होते त्यामुळे लवकरात लवकर जमीन संपादन करून प्रकल्प पूर्णत्वासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

आजच्या बैठकीत 2023-24 च्या भारतमाला तसेच वार्षिक योजनेत मंजूर करण्यात आलेल्या आणि कार्यान्वित असलेल्या राज्यातील प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. राज्याचा सहभाग आवश्यक असलेल्या  सूरत – चेन्नई द्रुतगती मार्ग , पुणे – बेंगलोर द्रुतगती मार्ग, पुणे – छ. संभाजी नगर द्रुतगती मार्ग, नाशिक फाटा – खेड, पुणे – शिरुर, तळेगाव – चाकण – शिक्रापूर, रावेत – नऱ्हे, हडपसर – यवत, तळोदा – बुऱ्हानपूर, बेल्लमपल्ली – गडचिरोली – दूर्ग या प्रस्तावित मेगा प्रकल्प तसेच १७८ किमी लांबीच्या  तळेगाव, चाकण, शिरूर, पुणे शिरूर, रावेत नाऱ्हे, हडपसर रावेत, द्वारका सर्कल ते नाशिक रोड स्टेशन ५ एलिव्हेटेड कॉरिडॉर या प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत मुंबई विभागात चार, सहा आणि आठ पदरी मार्गिकांचे 9 प्रकल्पांच्या 435 किमी लांबीचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. याशिवाय ब्लॅकस्पॉट दूर करणे, उड्डाणपूल, सर्वीस रस्ते, पादचारी पुल यांची 68 ठिकाणी रस्ता सुरक्षेची  कामे प्रस्तावित आहेत.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी जलद भूसंपादन आणि निधीचे वितरण, वन परवाने आणि उत्खनन परवानगी देण्यासाठी एकल खिडकीजलदगती (सिंगल विंडो फास्ट्रॅक) प्रणाली उभारण्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.

सध्या महाराष्ट्रातील ओसरगाव – जि. सिंधुदुर्ग, मोशी आणि चांडोली – जि. पुणे, फुलवाडी, तळमोड – जि. धाराशिव  या टोलनाक्यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला अडचणींचा सामना करावा लागत असून त्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रशासकीय आणि पोलिस सहकार्य पुरवण्यासंदर्भात आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. याबरोबरच महाराष्ट्रातील रोप-वे प्रस्ताव, अजनी इंटरमॉडल स्टेशनसाठी जागेची उपलब्धता, नागपूर येथील बसपोर्ट्स व खाणकामासाठी ईसी मंजूरी समस्या यावर या बैठकीत विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली.