संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे ही रक्कम निधीतून वर्ग करण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन विभागाने काढला आहे.
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे ही रक्कम निधीतून वर्ग करण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन विभागाने काढला आहे.
