“…आरक्षणाची मर्यादा बदलण्याचा अद्याप कुठलाही प्रस्ताव नाही” – केंद्र सरकारच्या ताज्या स्पष्टीकरणामुळे मराठा आंदोलकांची फसगत झाल्याची भावना
नवी दिल्ली, दि.२८: मागील काही काळापासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातले राजकीय वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य म्हणत ते फेटाळत राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला. यावेळी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत याबाबत कायदा करण्याची मागणी केली.
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत मराठ्यांना आरक्षणा मिळावे यासाठी संसदेत कायदा करण्याची मागणी केली. मुळात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करून आरक्षण देणे हे शक्य नव्हते हे साऱ्यांनाच ठाऊक होते हे विशेष. काल या संदर्भात लोकसभेत सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरावर दिलेलं स्पष्टीकरण सर्व मराठा आंदोलकांना विचार करायला लावणारं आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ सालच्या इंदिरा साहनी खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार, एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्यांच्या वर जाऊ शकत नाही. सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयापलीकडे जावून ही मर्यादा बदलण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नाही”, अशी माहिती, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांनी काल लोकसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे दिली. जर असा प्रस्ताव अद्याप आलाच नाही तर मग यावरून हेच स्पष्ट होतंय की मराठा आंदोलकांचा फक्त फुटबॉल केला गेलाय. चेंडू इथून तिथे आणि तिथून इथे मारला जातोय फक्त. या संदर्भात मराठा नेते काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचं ठरेल.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर जेएनपीटी चे माजी विश्वस्त राहिलेल्या ऍड. जयप्रकाश सावंत यांनीही परखड मत मांडत आरक्षणासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारकडून फक्त खेळवलं जात असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मत मांडले होते. केंद्राच्या या ताज्या स्पष्टीकरणावरही आपली प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, “सुमारे सत्तर वर्षानंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा सिद्ध करणे आणि पन्नास टक्केची लक्ष्मण रेषा ओलांडण्यासाठी असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे स्पष्ट करण्यास दोन्ही सरकारे समर्थ आहेत का, हा कळीचा मुद्दा आहे. तोवर चेन्डूफेकिचा खे ळ चालूच राहिल.” मराठा समाजामधील गरीबी हटविण्याचे अन्य मार्ग शोधणे गरजेचे आहे असे ऍड. जयप्रकाश सावंत यांनी पुढे प्रतिपादन केले.
