मराठा आरक्षण अधिसूचनेच्या विरोधात ओबीसी संघटनांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मुंबई, दि. ३१: गेल्या आठवड्यात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हि मागणी घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा बांधव मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. यावेळी मुंबईच्या वेशीवर अगदी नाट्यमयरित्या जरांगे यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या व तत्काळ अधिसूचना काढली. यातील सगेसोयरे आणि गणगोत यांच्यासाठी प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासंबंधीचा उल्लेख होता. यावेळी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ओबीसी समाजातील नेत्यांकडून अपेक्षेप्रमाणे विरोध झाला.
आज मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला ओबीसी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. सगेसोयरे आणि गणगोत यांच्यासाठी प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्याबाबतच्या मसुद्याला ओबीसी संघटनांनी विरोध केला आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलली जाऊ येऊ नये, अशी भूमिका, या याचिकेत मांडण्यात आली आहे. ओबीसी वेलफेयर फौंडेशन तर्फे ॲडव्होकेट मंगेश ससाणे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
