अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाणार

बीड, दि. ८: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वतीने विविध योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून कर्ज मर्यादा दहा लाखावरून पंधरा लाखावर वाढविण्यात येत आहे. तसेच कर्जासाठी महामंडळामार्फत बँकांना प्रस्ताव दिल्यानंतर संबंधितांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण झालेले असल्यास कर्ज मिळणे सोयीस्कर होणार असल्याने विविध प्रकारचे व्यावसायिक शिक्षण देणारी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येतील, असे प्रतिपादन महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष पाटील बीड जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड येथे झाली. या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, उपजिल्हाधिकारी दयानंद जगताप, महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक अमित मालेगावकर, तसेच रमेश पोकळे, रवी शिंदे यासह जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक  पदाधिकारी, मान्यवर व लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील म्हणाले मराठा समाजातील व्यक्तींना महामंडळाच्या योजनांच्या माध्यमातून सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. मागील दोन-तीन वर्षात दुर्लक्ष झाल्याने कार्यवाही व्यवस्थित होऊ शकलेली नाही हे बाब ध्यानात घेऊन महामंडळाचे काम केले जाईल असे ते म्हणाले

पाटील यांनी पुढे सांगितले आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्याकडे लक्ष दिले जात आहे छोट्या व्यावसायिक कर्जाची देखील योजना आणली जात आहे. यामध्ये दोन लाख रुपये कर्ज दिले जाईल जास्तीत जास्त मराठा उद्योजक वाढविण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून काम करण्यास कटिबद्ध आहे. बँकांमार्फत कर्ज वितरित व्हावे. यासाठी त्यातील त्रुटी दूर करणे व लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत असे महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील म्हणाले

यावेळी त्यांनी विविध शासकीय, सहकारी व खाजगी बँकांचे जिल्हा समन्वयक व बँक व्यवस्थापक यांच्याकडून महामंडळाच्या योजनांबाबत आढावा घेतला तसेच महामंडळाने मंजूर केलेले लाभार्थ्यांचे प्रस्तावावर तातडीने बँकांनी कार्यवाही करण्यातील अडचणींबाबत माहिती सादर करण्याची सूचना दिली. जिल्हाधिकारी शर्मा यावेळी म्हणाले, जिल्हास्तरीय बँक समन्वयक यांच्या बैठकीमध्ये नियमितपणे शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या बँकांमार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रकरणांवर कार्यवाही बाबत माहिती घेतली जाते. बँकांकडे कर्ज मिळण्यात दीर्घकाळ लागत असल्याने त्यामध्ये गती देण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांची प्रकरणे व त्याची माहिती ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध केली जावी यामुळे अडचणी दूर करणे शक्य होईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

यावेळी महामंडळाचे अध्यक्ष पाटील यांनी सर्व बँक व्यवस्थापकांकडून बँकनिहाय मंजूर प्रकरणे, वितरित कर्ज स्थिती, नाकारलेल्या प्रकरणातील अडचणी आदीबाबींच्या अनुषंगाने माहिती घेतली. तसेच बँक व्यवस्थापकांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. याप्रसंगी महामंडळाच्या मार्फत प्रकरण दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांच्या वतीने अडचणी देखील मांडण्यात आल्या. त्याबाबत बँकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. यामध्ये दीपक गिराम, बापूसो सोळंके यांच्यासह विविध लाभार्थ्यांनी बँकांमार्फत येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली. बैठकीनंतर महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांशी संवाद साधला.