स्मार्ट शहरे घडवणे हा एक प्रवास आहे, गंतव्यस्थान नाही
संसदीय सल्लागार समितीची बैठक संपन्न
नवी दिल्ली, दि. २३: केन्द्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप एस. पुरी यांनी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या सदस्यांना स्मार्ट सिटी अभियानाच्या प्रगतीबद्दल माहिती दिली. शहर पातळीवर अभियानाची अंमलबजावणी विशेष प्रयोजन व्यवस्थेद्वारे (स्पेशल पर्पज व्हेइकल, SPV) केली जाते. ती या पथदर्शी अभियानाच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते असे त्यांनी सांगितले. या १०० स्मार्ट शहरांमध्ये विकसित होत असलेल्या नवोन्मेषामुळे भारताच्या शहरी भागाचे भविष्य खूप उज्वल असेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
स्मार्ट सिटी अभियान २५ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आले. ‘स्मार्ट उपाययोजना’ करुन त्या शहरातल्या नागरिकांना मुख्य पायाभूत सुविधा, स्वच्छ आणि शाश्वत वातावरण तसेच उत्तम जीवनमान प्रदान करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. स्मार्ट सिटी विकसित करण्यासाठी दोन टप्प्यात स्पर्धा घेतली गेली. त्यात १०० शहरांची निवड झाली. त्यांची प्रगती समाधानकारक दिसून येत आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानावर देखरेख ठेवण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती नेमली आहे. वास्तविक वेळेतील भौगोलिक व्यवस्थापन माहिती प्रणालीद्वारे (GMIS) प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी स्थितीचा ती नियमित अहवाल देते. SCM चा अहवाल आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विविध संबंधित घटकांना सल्ला देण्यासाठी आणि सहयोगासाठी शहर स्तरावर स्मार्ट सिटी सल्लागार मंचाची (SCAF) स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये संसद सदस्य, विधानसभेचे सदस्य, महापौर, जिल्हाधिकारी, स्थानिक तरुण, तांत्रिक तज्ञ, इतर संबंधित घटक इत्यादींचा समावेश आहे. सर्व १०० स्मार्ट सिटींनी त्यांचे SCAF स्थापन केले आहेत.
या शिवाय, राज्य स्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार सुकाणू समिती (HPSC) स्थापन करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय विशेष प्रयोजन व्यवस्था (SPVs) मंडळावरील नामनिर्देशित संचालक संबंधित शहरांमधील प्रगतीचे नियमितपणे निरीक्षण करतात. तसेच, शहरांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणे आणि त्यांच्या सुधारणेसाठी मदत करण्याकरता व्हिडिओ कॉन्फरन्स, आढावा बैठका, प्रत्यक्ष ठिकाणाला भेटी, प्रादेशिक कार्यशाळा इत्यादीद्वारे राज्ये/स्मार्ट शहरांशी मंत्रालय नियमितपणे संवाद साधते.
समितीने, गोव्यातील ‘मांडवी नदीकिनारा’, ‘पूर रोधक कामे’ आणि एकात्मिक कमांड आणि नियंत्रण केन्द्रासह विविध प्रकल्प स्थळांना भेटी दिल्या. १ मे २०२३ रोजीची सद्यस्थिती आणि प्रगती यावर चर्चाही केली. अभियानात सध्या १.८ लाख कोटी रुपयांचे ७,८०० प्रकल्प सुरु आहेत. यापैकी १.१ लाख कोटी रुपयांचे (मूल्यानुसार ६०%) ५,७००+ प्रकल्प (संख्येनुसार ७३%) पूर्ण झाले आहेत असे यात अधोरेखित करण्यात आले.
उर्वरित सर्व प्रकल्प ३० जून २०२४ पर्यंत पूर्ण होतील असा अंदाज आहे. तसेच, स्मार्ट शहरे अभियानाअंतर्गत १ मे २०२३ पर्यंत ३८,४०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून त्यापैकी ३५,२६१ कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे अशी माहिती देखील या बैठकीत देण्यात आली.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार तसेच पेट्रोलियम मंत्री आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल संध्याकाळी झालेल्या संसदीय सल्लागार समितीच्या या बैठकीत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर, विविध राज्यांतील खासदार एमव्हीव्ही सत्यनारायण, एकेपी चिनराज, रमेश बिधुरी, संजय काका पाटील, अबीर रंजन बिस्वास, कल्पना सैनी, वंदना चौहान यांच्यासह केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुरतच्या आयुक्त शालिनी अगरवाल, इंदोर येथील स्मार्ट शहरे अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिव्यांक सिंग, कोईम्बतूर येथील स्मार्ट शहरे अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. प्रताप, आग्रा येथील स्मार्ट शहरे अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित खंडेलवाल यांनी आपापल्या शहरांमध्ये लागू केलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींविषयी माहितीपूर्ण सादरीकरणे केली.
सर्व १०० स्मार्ट शहरांमध्ये एकात्मिक आदेश आणि नियंत्रण केंद्रांचा (आयसीसीसीज) यशस्वी वापर करण्यासाठी या अभियानाद्वारे करण्यात आलेल्या उल्लेखनीय प्रयत्नांची केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी प्रशंसा केली. “अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आयसीसीसीज अधिक उत्तम प्रकारे परिस्थितीजन्य जागरूकता निर्माण करत असून सरकारी अधिकाऱ्यांना तपशीलवार प्रमाणित परिचालन तत्वाच्या माध्यमातून दैनंदिन कामकाज/समस्या/अत्यावश्यक कार्ये हाताळण्यासाठी एकत्रित कल्पनाचित्र सादर केले आहे ,” असे ते म्हणाले.
तसेच या कार्यक्रमात बोलताना,खासदार कल्पना सैनी यांनी स्मार्ट शहरे अभियानामध्ये आणखी काही घटकांची भर घालण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. खासदार वंदना चौहान यांनी कोविड-19 तसेच इतर संकटांच्या काळात आयसीसीसीजनी केलेल्या कामाची प्रशंसा केली तर या शहरांमधील वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अधिक कौशल्य निर्माण करण्याच्या गरजेवर एकेपी चिनराज यांनी भर दिला. रमेश बिधुरी यांनी यावेळी बोलताना सुलभ जीवनशैली निर्देशांक तसेच हवामानदृष्ट्या स्मार्ट शहरे यांसारख्या स्मार्ट शहरे उपक्रमाच्या मुलभूत आराखड्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचे कौतुक केले. तसेच, परिणामाच्या प्रेरणेतून होणाऱ्या कार्याची जोपासना करण्यासाठी रमेश बिधुरी यांनी या अभियानातील महत्त्वाच्या अनुकरणीय उपक्रमांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी व्यापक प्रचारविषयक प्रयत्नांच्या गरजेवर भर दिला.
स्मार्ट शहरे अभियानाच्या अंमलबजावणीने, नागरी विकास क्षेत्राच्या सुधारणेच्या दिशेने पाऊल टाकत या क्षेत्रात एका नव्या युगाचा प्रारंभ केला. या अभियानातून आर्थिक मानके, स्मार्ट प्रशासन,हवामानाप्रती संवेदनशील शाश्वत पर्यावरण, चैतन्यपूर्ण सार्वजनिक जागा, डिजिटल सुविधांची उपलब्धता तसेच आरोग्य आणि स्वच्छता या क्षेत्रांतील सुधारणांना प्रोत्साहन देऊन या शहरांचा आराखडा अधिक सक्षम केला आहे. नागरिकांच्या सेवार्थ, त्यांच्या जगण्यातील सुलभतेचा निर्देशांक उंचावण्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय वचनबद्ध आहे.
