राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे दोन दिवसीय शिबीर आजपासून मुंबईत सुरु

मुंबई, दि. ११: महाराष्ट्रातील कथित मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी मुंबईत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (एनएचआरसी) शिबीर आयोजित करण्यात आले असून, आज मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथी गृह येथे या दोन दिवसीय शिबिराचा उद्घाटन समारंभ पार पडला. एनएचआरसी चे सदस्य डॉ. डी. एम. मुळे यांनी या शिबिराचे उद्घाटन केले. एनएचआरसीचे सदस्य राजीव जैन, राज्य मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आणि महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना डॉ.डी.एम.मुळे म्हणाले की, शिबिर बैठक ही एक अनोखी संकल्पना असून, देशातील बावीस राज्यांमध्ये याचे यशस्वीपणे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरामुळे आयोगाला लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचण्याची आणि त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी मिळते असे ते म्हणाले. या उपक्रमाला अभूतपूर्व प्रतिसाद दिल्याबद्दल डॉ. मुळे यांनी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांची प्रशंसा केली. अशा बैठकांमुळे एनएचआरसीला राज्य मानवाधिकार आयोग आणि राज्य सरकार यांच्या बरोबर काम करण्याची संधी मिळते असे ते पुढे म्हणाले. हे शिबीर एनएचआरसी ला विविध प्राधीकरणांनी मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विकसित केलेल्या सर्वोत्तम पद्धती जाणून घेण्यासाठी सक्षम करते. मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे, आणि हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी या शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

मानवाधिकारांच्या संरक्षणात एनएचआरसीच्या योगदानाबाबत उपस्थितांना माहिती देताना मुळे म्हणाले की, आयोगाला दरवर्षी अंदाजे एक लाख तक्रारी प्राप्त होतात त्यापैकी ऐंशी हजार तक्रारींचे आयोगाकडून यशस्वीपणे निराकरण केले जाते. आयोगाने आता तक्रारी आणि कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी प्रत्यक्ष पद्धतीबरोबर, ऑनलाइन सुविधा देखील सक्षम केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाबद्दल आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध लढण्यासाठी ते तुम्हाला कशी मदत करू शकते, याबाबत अधिक माहितीसाठी येथे मिळेल.

आपल्या उद्घाटनपर भाषणात एनएचआरसी चे सदस्य राजीव जैन यांनी राज्यात मानवाधिकारांच्या संरक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारांनी अमलात आणण्याच्या उपाययोजनांबाबत विविध सूचना दिल्या. न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यूची नुकसान भरपाई, मानवी हक्क कक्षाची स्थापना, क्लिनिकल (वैद्यकीय) आस्थापना कायद्याची अंमलबजावणी आणि मानसिक आरोग्य संस्थांमध्ये सुधारणा या आणि अन्य सूचनांचा यात समावेश होता. बिगर-पोलीस प्रकरणांमध्ये देखील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणे उद्भवतात, आणि अशा वेळी मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यामध्ये नागरी प्रशासनाची देखील समान भूमिका असते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी आयोगासमोर केल्यानंतर उदघाटन करण्यात आले.वीज विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेले मृत्यू, सेवानिवृत्तीचे लाभ नाकारणे, नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील अनियमितता, ‘कोळी’ समाजातील लोकांच्या मूलभूत मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत केला  जाणारा कथित निष्काळजीपणा, इमारत कोसळून अकरा जणांचा मृत्यू,बालकामगार आणि इतरांचा समावेश असलेल्या वेठबिगारी मजुरीच्या घटना अशा प्रकरणांचा यात समावेश आहे.

उद्या गुरुवार, दिनांक १२ जानेवारी २०२३ रोजी, म्हणजे शिबिराच्या दुसऱ्या आणि समारोपाच्या दिवशी आयोग खटल्यांची सुनावणी सुरू ठेवेल. त्यानंतर,आयोग दुपारी २ ते ३ वाजेपर्यंत स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकारांचे रक्षण करणाऱ्या प्रतिनिधींना भेटेल. दुपारी ३.१५ वाजता, राज्यातील मानवाधिकार समस्यांवरील माहिती आणि आयोगाने उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यासंदर्भात  व्यापक प्रसार करण्यासाठी शिबिरातल्या फलश्रुतीबाबत  आयोग माध्यमांना माहिती देईल.

१३ जानेवारी २०२३ रोजी,दुपारच्या सुमारास एनएचआरसी सदस्य,डॉ. डी. एम. मुळे आणि राजीव जैन, हे महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगासोबत दुपारी उशीरा एक चर्चासत्र घेतील, ज्यामध्ये सामायिक व्यासपीठाच्या वापरासह इतर समस्यांवर चर्चा होईल – एचआरसीनेट या सामायिक पोर्टलचा वापर, राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे प्रकरणांचे हस्तांतरण करणे, यासह इतर संबंधित समस्या, या विषयांवर मार्गदर्शन केले जाईल. दुपारी, ते महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे आयोजित “महिलांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण”या विषयावरील संवादात्मक चर्चासत्रात उपस्थित राहतील.महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सक्षमीकरणाची दखल घेणारे  एकात्मिक धोरण आणि रणनीतीवर लक्ष केंद्रित करणे हा या कार्यक्रमाचा महत्वाचा उद्देश आहे.