“एचडीआयएल”च्या मालमत्तांचं मूल्यांकन आणि विक्री करण्याकरता मुंबई उच्च न्यायालयानं केली एका त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना

एचडीआयएल अर्थात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडकडून पीएमसी बँकेला देय असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी एचडीआयएलच्या मालमत्तांचं मूल्यांकन आणि विक्री करण्याकरता मुंबई उच्च न्यायालयानं एका त्रिसदस्यीय समितीची काल स्थापना केली.

उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करेल आणि त्यातल्या इतर दोन सदस्यांची निवड राधाकृष्णन करतील. याबाबतचा प्रगती अहवाल ३० एप्रिलला सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती आर व्ही मोरे आणि न्यायमूर्ती एस पी तावडे यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत.