वृत्तपत्र आणि प्रसारमाध्यमातल्या बातम्या पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे प्रतिपादन
मुंबई, दि. १०: विधीमंडळातल्या बहुमताच्या आधारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट हाच खरा शिवसेना राजकीय पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्याचवेळी आमदार अपात्रता प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दोन्ही गटाच्या याचिका त्यांनी फेटाळल्या. तसंच बच्चू कडू यांच्यासह २ अपक्ष आमदारांच्याविरोधातल्या अपात्रता याचिकाही नार्वेकर यांनी फेटाळल्या. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचं स्पष्ट झालं. मुंबईत
विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात त्यांनी आज हा निकाल दिला.
नार्वेकर यांनी १९९९ ची शिवसेना पक्षाची घटना वैध मानली आहे. त्या घटनेत पक्ष प्रमुखाला नव्हे तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळ गटनेते पदावरुन हटवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. २५ जून २०२२ रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचे उद्धव ठाकरे गटाने सादर केलेले पुरावे पुरेसे नसल्याचं त्यांनी निकालात नोंदवलं आहे. २१ जून आणि २२ जून रोजी झालेल्या विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीच्या हजेरी पत्रात गोंधळ आहे, त्यामुळे हे हजेरी पत्र वैध मानता येणार नाही, असंही ते म्हणाले. आमदार संपर्कात नव्हते हा त्यांना पक्षातून काढण्याचा मुद्दा होऊ शकत नाही.
शिवसेनेत २१ जून २०२२ रोजी फूट पडली हे नार्वेकर यांनी मान्य केलं. त्यादिवसापासून सुनिल प्रभू यांचं प्रतोद पद अवैध ठरतं, त्यामुळं त्यांनी जारी केलेला व्हिप किंवा त्यांनी आयोजित केलेली विधीमंडळ पक्षाची बैठक वैध ठरत नसल्याचं नार्वेकर यांनी आज दिलेल्या निकालात स्पष्ट केलं. नार्वेकर यांनी शिंदे यांनी नियुक्त केलेले प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवली आहे. त्याचवेळी त्यांनी जारी केलेला व्हिप उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांपर्यंत पोहोचला याचा पुरेसा पुरावा नसल्यानं त्यांनी व्हिप मोडला हे सिद्ध होत नसल्याचं नार्वेकर म्हणाले.मिलिंद नार्वेकर आणि रविंद्र फाटक यांनी सुरतला जाऊन एकनाथ शिंदेची भेट घेतली, त्यामुळे संपर्कात नाही हा दावा मान्य करता येणार नाही, असं नार्वेकर म्हणाले. पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या विरोधात वक्तव्य केल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा उद्धव ठाकरे गटाने दिला नाही. वृत्तपत्र आणि प्रसारमाध्यमातल्या बातम्या पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असं नार्वेकर म्हणाले.
