पूर आणि दरडग्रस्त भागासाठी कायमस्वरूपी धोरण आखणार
मुंबई, दि.८: आज सायंकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी अनेक विषयांना स्पर्श केला. जुलै महिन्यात नैसर्गिक आपत्तीला महाराष्ट्र मोठ्याप्रमाणात सामोरे गेला. रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर मध्ये अतिवृष्टी आणि महापूराचा तडाखा बसला. विक्रोळी, चेंबूर येथे दरडी कोसळल्या. तळीये गावात अनेकांनी जीव गमावले असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या घटना दुर्देवी आहेत. परंतू या सर्व आपत्तीग्रस्तांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. शासनाने एनडीआरएफच्या निकषांपलिकडे जाऊन अधिकची मदत निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळग्रस्तांना केली तशीच आताही ती करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य शासनाने ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत असल्याचेही ते म्हणाले.
पूर आणि दरडग्रस्त भागासाठी कायमस्वरूपी धोरण आखणार
दरडप्रवण, पूरग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी सर्वंकष कायमस्वरूपी धोरण आखणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवावी
५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याची पंतप्रधानांना विनंती केली असून याबाबत अद्याप केंद्राची भूमिका स्पष्ट नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली परंतू आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत हटत नाही तोपर्यंत या प्रस्तावाचा उपयोग नसल्याने ही मर्यादा उठवावी व राज्याला आरक्षणाचे अधिकार द्यावेत अशी राज्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राकडे इंपेरिकल डेटाची मागणी केली असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोरोनाशी मुकाबला सुरुच…
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत २० लाख, दुसऱ्या लाटेत ४० लाख लोक बाधित झाले असून तिसऱ्या लाटेत ६० लाख लोक बाधित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी त्यादृष्टीने राज्य शासनाने आपली तयारी केल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी २ चाचणी प्रयोगशाळांची संख्या आता ६०० वर गेल्याचे, विलगीकरण रुग्णशैय्यांची संख्या ४.५ लाखांहून अधिक केल्याची माहिती दिली. राज्यात आयसीयुच्या ३४ हजार ५०७ तर ऑक्सीजनच्या १ लाख १० हजार ६८३ खाटा उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली. १३,५०० व्हेंटिलेटर्स आपल्याकडे आहेत असेही ते म्हणाले.
जिनोम सिक्वेन्सींग लॅब
विषाणु आपला अवतार झपाट्याने बदलत आहे त्याचे परिणाम लक्षात घेऊन वेळेत उपचार करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने जिनोम सिक्वेन्सींग लॅब सुरु केली आहे. याचा राज्याला ही उपयोग होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ऑक्सीजन मर्यादा
राज्याची ऑक्सीजन निर्मिती आजही १३०० मे.टन दर दिवशी आहे. गेल्यावेळी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत १७००/१८०० मे.टन ऑक्सीजन दररोज लागला. आपण ऑक्सीजन स्वावलंबन धोरण राबवित असलो तरी तातडीने ऑक्सिजन निर्मितीला मर्यादा आहेत. इतर राज्यात आता पुन्हा रुग्णवाढ दिसू लागली आहे. त्याचा अंदाज घेऊन राज्यात पुन्हा रुग्णवाढ झाली तर नाईलाजाने लॉकडाऊन करावे लागेल हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
काही ठिकाणी निर्बंध शिथील पण…
राज्यात सिंधुदुर्ग रत्नागिरी, रायगड, कोल्हापूर, सातारा, अहमदनगर, बीड, पुणे, सांगली अशा काही जिल्ह्यात अजून कोरोना संसर्ग वाढता आहे ते जिल्हे सोडून उर्वरित ठिकाणी काही निर्बंध शिथील केले आहेत. कोरोनामुक्त गावासारखी संकल्पना आपण राबवित आहोत. अनेकांनी यादिशेने योग्य पाऊले टाकायला सुरुवातही केली आहे. उद्योजक, कंपन्यांनी आपल्या कामाच्या वेळा बदलून शिफ्टमध्ये कामगारांना बोलवावे, शक्य असलेल्या कंपन्यांनी त्यांच्या कामगारांची राहण्याची सोय त्यांच्या कॅम्पसमध्येच करावी अशी विनंती केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
टास्कफोर्सच्या बैठकीनंतर निर्णय
रेस्टॉरंट, मॉल, प्रार्थनास्थळे याबाबत टास्कफोर्सशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील जनतेने राज्य शासनाला आतापर्यंत सहकार्य केले म्हणूनच मुंबई मॉडेलचे, महाराष्ट्राचे कौतूक जगभर झाले. याचे सर्व श्रेय माझे नसून राज्यातील जनतेचे असल्याचेही ते म्हणाले.
नागरिकांना लस
राज्यात ४ कोटी ६३ लाख ७६ हजार नागरिकांना लसीचे डोस देण्यात आले. यामध्ये पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ३ कोटी ४५ लाख ३० हजार ७१९ आहे तर दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या १ कोटी १८ लाख ४६ हजार १०७ आहे. पहिला डोस देण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याची लसीकरण क्षमता फार मोठी आहे आपण एका दिवसात आठ ते दहा लाख नागरिकांचे लसीकरण करू शकतो परंतु लसीची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता आज घडीला मास्क हाच आपला खरा संरक्षक असल्याचेही ते म्हणाले.
