७ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला करामधून सूट; अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गाला खूश करण्याचा केंद्र सरकारचा

नागरिकांना जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय मिळणार

नवी दिल्‍ली/मुंबई, दि. १: देशातील कष्टकरी मध्यमवर्गाला लाभ मिळावा, या उद्देशाने केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ सादर करताना वैयक्तिक आयकराच्या संदर्भात पाच प्रमुख घोषणा केल्या. कर माफी, कर संरचनेत बदल, नवीन कर प्रणालीमध्ये नियमित वजावटीच्या लाभाचा विस्तार, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा रजांच्या रोखीवर कर सवलतीची मर्यादा वाढवणे, याबाबत या घोषणा असून, नोकरदार मध्यमवर्गाला त्याचा भरीव फायदा मिळणार आहे.

सवलतीसंदर्भातील आपल्या पहिल्या घोषणेमध्ये, त्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर-सवलत मर्यादा ७ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्याचा अर्थ, नवीन कर प्रणालीमध्ये ज्यांचे उत्पन्न रु. ७ लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सध्या, जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींमध्ये ज्यांचे उत्पन्न ५ लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्ती कोणताही आयकर भरत नाहीत. मध्यमवर्गीय व्यक्तींना दिलासा देत, त्यांनी नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्ये कर रचनेत बदल करून, स्लॅबची (टप्पे) संख्या पाचपर्यंत कमी करून पाचवर आणण्याचा आणि कर सवलत मर्यादा रुपये ३ लाखापर्यंत पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. नवीन कर-दर पुढील प्रमाणे आहेत:

यामुळे नवीन कर-प्रणालीमधील सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न रु. ९ लाख असलेल्या व्यक्तीला केवळ ४५,०००/- रुपये कर भरावा लागेल. जो त्याच्या/तिच्या उत्पन्नाच्या केवळ ५ टक्के असेल. त्याला किंवा तिला सध्या जो कर भरावा लागतो, (रुपये ६०,०००/-) त्यामध्ये २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, १५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला केवळ १.५ लाख रुपये, अथवा त्याच्या उत्पन्नाच्या १० टक्के कर भरावा लागेल, जी सध्या भराव्या लागत असलेल्या १,८७,५००/- रुपये करात २० टक्के कपात आहे.

अर्थसंकल्पाच्या तिसऱ्या प्रस्तावात कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह पगारदार वर्ग आणि निवृत्ती वेतन धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण स्टँडर्ड डिडक्शनचा (नियमित कपात) फायदा नवीन कर प्रणालीमध्ये देखील देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे १५.५० लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला ५२,५००/- रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये पगारदार व्यक्तींना ५०,०००/- रुपये, तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना १५,०००/- रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो.

वैयक्तिक आयकरा बाबतच्या आपल्या चौथ्या घोषणेमध्ये, निर्मला सीतारमण यांनी नवीन करप्रणालीमध्ये रु. २ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी सर्वोच्च अधिभार दर ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे जगात सर्वाधिक असलेला सध्याचा कर-दर ४२.७४ टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. तथापि, या उत्पन्न गटातील जुन्या नियमांतर्गत राहण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी अधिभारात कोणताही बदल प्रस्तावित नाही.

पाचव्या घोषणेचा एक भाग म्हणून, अर्थसंकल्पात बिगर-सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या निवृत्तीच्या वेळी रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा, सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या बरोबरीने रु. २५ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या सूट मिळू शकणारी कमाल रक्कम रु. ३ लाख इतकी आहे. अर्थसंकल्पात नवीन आयकर व्यवस्था डीफॉल्ट (अंतर्भूत) कर प्रणाली म्हणून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकांसाठी जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय कायम राहील.