राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत ६ बायोसीएनजी प्रकल्प आणि ११,१०० पेक्षा जास्त लहान बायोगॅस प्रकल्प कार्यान्वित
नवी दिल्ली/मुंबई, दि. ११: केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा मंत्री आर. के.सिंह यांनी माहिती दिली आहे की, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ०१.०४.२०२१ ते ३१.०३.२०२६ या कालावधीसाठी राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP) अधिसूचित केला आहे. या कार्यक्रमासाठी १७१५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असून हा कार्यक्रम दोन टप्प्यांत लागू केला जाईल. पहिल्या टप्प्यासाठी ८५८ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जैव ऊर्जा (बायोएनर्जी) प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA) प्रदान केले जाते.
दिनांक ३१.०७.२०२३ पर्यंत, ६ बायोसीएनजी प्रकल्प आणि ११,१४३ लहान बायोगॅस प्रकल्प कार्यान्वित केले गेले आहेत, या प्रकल्पांना २.११.२०२२ रोजी अधिसूचित राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमाच्या (NBP) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मंजूरी देण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रातल्या 4 हजार 167 लहान जैव ऊर्जा प्रकल्पांचा तर ३ बायो सीएनजी प्रकल्पांचा समावेश आहे, तर गोव्यात या कार्यक्रमांतर्गत अशा प्रकारचे ११ लहान जैव ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
या प्लांट बाबत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार अधिक तपशील खाली दिले आहेत. २.११.२०२२ रोजी अधिसूचित एनबीपी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यान्वित केलेल्या आणि मंजूरी दिलेल्या प्रकल्पांची संख्या.
| S. No. | State / Union Territory | No. of plants commissioned and sanctions for which have been issued under the NBP guidelines notified on 2.11.2022 | |
| No. of Small Biogas Plants | No. of BioCNG plants | ||
| 1 | Andhra Pradesh | 30 | 0 |
| 2 | Bihar | 9 | 0 |
| 3 | Chhattisgarh | 118 | 0 |
| 4 | Goa | 11 | 0 |
| 5 | Gujarat | 224 | 0 |
| 6 | Haryana | 43 | 0 |
| 7 | Karnataka | 2488 | 0 |
| 8 | Kerala | 683 | 0 |
| 9 | Madhya Pradesh | 2083 | 0 |
| 10 | Maharashtra | 4167 | 3 |
| 11 | Odisha | 96 | 0 |
| 12 | Punjab | 835 | 1 |
| 13 | Rajasthan | 20 | 0 |
| 14 | Tamil Nadu | 46 | 1 |
| 15 | Uttar Pradesh | 126 | 1 |
| 16 | Uttarakhand | 164 | 0 |
| Total | 11143 | 6 | |
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमामुळे, इतर गोष्टींबरोबरच, उर्जा निर्मितीसाठी अतिरिक्त कृषी अवशेष, कृषी-आधारित औद्योगिक अवशेष, औद्योगिक लाकूड-कचरा, वन अवशेष, ऊर्जा वृक्षारोपण आधारित जैवकचरा अशा जैविक कचऱ्याच्या वापराला प्रोत्साहन मिळते आणि त्यामुळे जंगलतोडीचा धोका निर्माण होत नाही.
ही माहिती केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी १० ऑगस्ट २०२३ रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
