एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर १ जुलै २०२२ पासून बंदी

नवी दिल्ली/मुंबई : एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तू वर्ष २०२२ पर्यंत वापरातून हद्दपार करण्यासाठी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बिगुल वाजवले होते; त्या घोषणेला अनुसरून भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी ‘प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम, २०२१’ अधिसूचित केले. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा करताना प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी देशाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उपयुक्तता मूल्य कमी आणि प्रदूषणकारकता जास्त असल्याने अशा वस्तूंचे बेकायदा उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर देशभरात १ जुलै २०२२ पासून बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम जमिनीवरील परिसंस्थांबरोबरच गोड्या पाण्यातील व सागरी परिसंस्थांवर होत असल्याचे जगन्मान्य झाले आहे. ह्या प्लास्टिकच्या प्रदूषणाला आळा घालण्याचे मोठे आव्हान सर्व देशांसमोर आहे.

पर्यावरणाच्या ह्या समस्येकडे जागतिक समुदायाचे तातडीने लक्ष वेधून घेण्याच्या हेतूने भारताने वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या चौथ्या पर्यावरण सभेत; एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या उत्पादनांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा निश्चय व्यक्त केला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण सभेनेही हा संकल्प स्वीकारून त्याला मान्यता दर्शवली होती, हा महत्वपूर्ण टप्पा ठरला. मार्च २०२२ मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पाचव्या पर्यावरण सभेत भारताने ह्या संकल्पाची आठवण करून देत सर्व सदस्य देशांना प्लास्टिक प्रदुषणाविरोधात जागतिक पातळीवर कृतीशील होण्यासाठी सकारात्मकरित्या एकत्रित आणले.

एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे होणाऱ्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने ठोस पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तूंच्या यादीत कान स्वच्छ करण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिकच्या काड्या असलेले ईअर-बड्स, फुग्यांना लावलेल्या प्लास्टिकच्या काड्या, प्लास्टिकचे झेंडे, गोळ्या, चॉकलेटला लावलेल्या प्लास्टिकच्या काड्या, आईस्क्रीमला लावलेल्या प्लास्टिकच्या काड्या, सजावटीसाठी वापरला जाणारा थर्मोकॉल, प्लास्टिकच्या ताटल्या, कप, पेले, काटे-चमचे, सुऱ्या, स्ट्रॉ, ढवळण्याच्या काड्या, ट्रे, मिठाईच्या खोक्यांवरील वेष्टने, आमंत्रण पत्रिका, सिगारेटची पाकिटे आणि १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक अथवा PVC चे फलक आदींचा समावेश आहे.

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम, २०२१ नुसार ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर ३० सप्टेंबर २०२१ पासून बंदी घालण्यात आली आहे; तर १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरील बंदी ३१ डिसेंबर २०२२ पासून लागू होणार आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जारी केलेल्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम, २०२२ अंतर्गत प्लास्टिक वेष्टने उत्पादकांच्या जबाबदारीबाबत विस्तारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, अशा उत्पादनाचे त्याच्या संपूर्ण जीवनचक्राअखेरीस पर्यावरणस्नेही पद्धतीने व्यवस्थापन करणे ही उत्पादकाची जबाबदारी आहे. प्लास्टिक वेष्टनांच्या होणाऱ्या कचऱ्याचे चक्राकार पद्धतीने व्यवस्थापन करून त्याबाबतचे अर्थचक्र मजबूत करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था, प्लास्टिकच्या वेष्टनांना नवे पर्याय व त्या दिशेला जाण्यासाठी पुढचे टप्पे ह्या मार्गदर्शक सूचनांनी सुचवले आहेत.

बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंऐवजी पर्यायी वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु, मध्यम व्यवसायांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य पुरवण्याच्या हेतूने त्यांच्याकरता क्षमता बांधणी कार्यशाळांचे आयोजन केले जात आहे. त्यासाठी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स अभियांत्रिकी संस्था व ह्यांची राज्यस्तरीय केंद्रे ह्यांच्यासह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, प्रदूषण नियंत्रण समित्यांची मदत घेतली जात आहे. प्लास्टिक बंदीमुळे प्रभावित होणाऱ्या उत्पादकांना अन्य उत्पादनांकडे वळण्यासाठी सहाय्य करण्याच्या तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.

भारत सरकार हे  नवोन्मेषाला प्रोत्साहन आणि संपूर्ण देशभरात बंदी घातलेल्या प्लास्टिकला वेगाने पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलत आहे.

एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदीची १ जुलै २०२२ पासून परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरता राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरांवर नियंत्रण कक्षांची स्थापना करण्यात येणार आहे. बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे बेकायदा उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापराला आळा घालण्यासाठी विशेष अंमलबजावणी पथके नेमण्यात येणार आहेत. बंदी घातलेल्या प्लास्टिकची देशांतर्गत वाहतूक रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीमारेषांवर तपासणी नाके उभारण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

प्लास्टिक बंदीबाबत नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे तक्रार निवारण अॅप सुरू करण्यात येत आहे. प्लास्टिक बंदीबाबत जनतेत मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यासाठी ५ एप्रिल रोजी ‘प्रकृती’ नामक प्रतिमेचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकचे उच्चाटन करण्याबाबत जनजागृतीसाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. ह्या जनजागृती मोहिमेनिमित्त नवउद्योजक, स्टार्ट-अप्स, उद्योग, केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विविध विभाग, नियामक मंडळे, तज्ञ, नागरी संघटना, संशोधन व विकास आणि शिक्षण संस्था असे विविध भागीदार एकत्र आले आहेत. परिणामकारक अंमलबजावणी, सर्व भागीदारांचा सक्रीय सहभाग आणि उत्साही लोकसहभागानेच प्लास्टिक बंदी यशस्वी करता येईल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.