पंतप्रधान मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र अरविंद केजरीवाल यांना दाखवण्याची गरज नसल्याचे गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश
अहमदाबाद, दि. ३१: पंतप्रधानांची पदवी मागितल्याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्याचे गुजरात विद्यापीठाला निर्देश देणारा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांच्या पदवी प्रमाणपत्राची माहिती मागवली होती.
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. आपले पंतप्रधान किती शिकले आहेत हे जाणून घेण्याचा अधिकारही देशाला नाही का, असे ट्विट त्यांनी केले आहे. न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध केला. का? आणि त्यांची पदवी पाहण्याची मागणी करणाऱ्यांना दंड होणार? हे काय चालू आहे? अशिक्षित किंवा कमी शिक्षित पंतप्रधान देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहेत.
