आजच्या अर्थसंकल्पात ‘या’ क्षेत्रांना मिळाल्या जादा सवलती
सहकारी संस्था आणि कंपन्यांकडून एकसमान कर आकारणी व्हावी यासाठी सहकारी संस्थांकडून आकारण्यात येणारा मॅट अर्थात पर्यायी किमान कराचा दर साडे ३ टक्क्यांनी कमी करुन १५ टक्के करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी आज जाहीर केला. १ ते १० कोटींच्या दरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या या संस्थांवर लादण्यात येणारा अधिभारही १२ टक्क्यांवरुन ७ टक्के केला जाणार आहे.
पुढच्या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत स्थापन झालेल्या स्टार्टअपला पुढच्या १० पैकी सलग ३ वर्ष कर सवलत दिली जाणार आहे. यापूर्वी ही सवलत यावर्षीच्या मार्चअखेरपर्यंत स्थापन होणाऱ्या स्टार्टअपलाच लागू होणार होती. नव्याने स्थापन झालेल्या आणि ३१ मार्च २०२४ पर्यंत उत्पादन सुरू करणाऱ्या मोठ्या उद्योगांना सवलतीच्या १५ टक्के दराने कर आकारण्याचा निर्णयही त्यांनी आज जाहीर केला.
काही व्यवसायांमध्ये प्रतिनिधींना सवलती दिल्या जातात. मात्र यावर त्यांना कर भरावा लागतो. आता २० हजार रुपयांपर्यंतच्या सवलतींवर कर द्यावा लागणार नाही.
शेअर बाजारातल्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर झालेल्या नफ्यावर द्याव्या लागणाऱ्या करावरचा अधिकार १५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णयही आजच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला. मालमत्ता हस्तांतरणातून होणाऱ्या दीर्घकालीन नफ्यावरचा अधिभारही १५ टक्क्यांवर मर्यादित करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी आज जाहीर केला.
प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर, ते पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी सोय उपलब्ध करून देत असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. संबंधित असेसमेंट वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधित असं दुरुस्त केलेलं प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करता येईल असं त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्य सरकारांमधल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मालकाच्या वतीनं दिलं जाणारं योगदान १० टक्क्यावरून १४ टक्के करायची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
काही कृषी उत्पादनं, रसायनं आणि औषध अशा सुमारे ३५० पेक्षा अधिक उत्पादनांवरची सूट टप्प्याटप्प्यानं बंद केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. काही कृषी उत्पादनं, रसायनं आणि औषध अशा सुमारे ३५० पेक्षा अधिक उत्पादनांवरची सूट टप्प्याटप्प्यानं बंद केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. भांडवली वस्तूंवर लागू असलेले सवलतीच्या दरातलं सीमाशुल्कही टप्प्याटप्प्यानं बंद करून, याआधीचं साडेसात टक्के सीमाशुल्क पुन्हा लागू केला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
