केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी ग्रामीण सहकारी बँकांच्या राष्ट्रीय परिषदेला केले संबोधित

नवी दिल्ली, दि. १३ : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी काल दि. १२ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे ग्रामीण सहकारी बँकांच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. अमित शहा यांनी उत्कृष्ट राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांना पुरस्कार प्रदान केले. सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय परिषदा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार तत्त्वावर चालणाऱ्या पॅक्स आणि सहकारी बँकांमध्ये सामायिक विश्वासाचे क्षेत्र निर्माण करण्यास मदत करतात, असे ते म्हणाले. अनेक बँका, जिल्हा सहकारी बँका आणि उत्पादन हमी सेवा (पीएसीएस) वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकार तत्त्वावर वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

कृषी कर्जाची रचनात्मक चौकट अधिक मजबूत करण्यासोबतच त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. सहकाराला प्रत्येक क्षेत्रापर्यंत नेण्यासाठी काम करण्याची गरज असून यातूनच कृषी कर्ज उपलब्ध व्हायला हवे, असेही त्यांनी सुचविले.

देशात सुमारे ८.५ लाख सहकारी संस्था आहेत, त्यापैकी १.७८ लाख विविध प्रकारच्या पतसंस्था आहेत. कृषी कर्जाच्या क्षेत्रात २,००० पेक्षा जास्त शाखा असलेल्या ३४ राज्य सहकारी बँका, १४,००० शाखा असलेल्या ३५१ जिल्हा सहकारी बँका आणि सुमारे ९५,००० पॅक्स आहेत, अशी माहितीही शाह यांनी पुढे दिली.

प्रत्येक जिल्हा सहकारी बँकेने त्यांच्या भागात प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था कशी तयार करता येईल याचे पाच वर्षांचे धोरण आखले पाहिजे.प्रत्येक पंचायतीने आणि प्रत्येक राज्य सहकारी बँकेने या धोरणावर लक्ष ठेवायला हवे आणि नाबार्डनेही त्यांच्या विविध योजनांसह या धोरणाची पुष्टी करायला हवी. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर, भारत सरकारने आणलेली पहिली योजना म्हणजे प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांचे संगणकीकरण करणे आणि जिल्ह्यातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि राज्य सहकारी बँका ऑनलाइन जोडल्या जाव्यात.

शाह म्हणाले की नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना नमुना उप-कायदे आणून बळकट करत आहे. तसेच त्यांची व्यवहार्यता वाढवून त्यांना बहुउद्देशीय बनवत आहे. भारत सरकारने त्याचे नमुना उप- कायदे तयार करून राज्यांना पाठवले आहेत. जवळपास सर्व राज्य सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका आणि अनेक सहकारी संस्था आणि राज्य सरकारांकडून याबाबत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या सूचनांवर पुढील पंधरवड्यात निर्णय घेतला जाईल.

अमित शाह म्हणाले की ज्यांना अनेक ठिकाणी ‘शेती बँका’ म्हंटले जाते अशा ग्रामीण सहकारी बँकांचा विस्तार करण्याची योजना भारत सरकारने आखली आहे. आज, ग्रामीण सहकारी बँका शेतकऱ्यांना थेट वित्तपुरवठा करतात आणि आता ग्रामीण सहकारी बँका प्राथमिक कृषी पतसंस्थांद्वारे मध्यम आणि दीर्घकालीन वित्तपुरवठा देखील करू शकतात यावर विचार केला जात आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये सुमारे १३ कोटी सदस्य आहेत, त्यापैकी ५ कोटी सदस्य कर्ज घेतात आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था दरवर्षी २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज वितरित करते. ते म्हणाले जर प्राथमिक कृषि पतसंस्थाची संख्या ५ पटीने वाढली तर २ लाख कोटींचा रुपयांचा आकडा १० लाख कोटी रुपये होऊ शकतो. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून १० लाख कोटी रुपये कृषी वित्तपुरवठा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

ते म्हणाले की, सहकार मंत्रालयाने अनेक पुढाकार घेतले आहेत. यामध्ये विविध पुढाकारांचा समावेश होतो. या अंतर्गत एक सहकारी विद्यापीठ स्थापन केले जाईल तसेच ,एक डेटाबेस तयार केला जात आहे ज्याद्वारे हे कळेल की की सहकार चळवळीचा विस्तार करण्यासाठी कुठे संधी आहे. गावांपासून जिल्ह्यापर्यंत आणि राज्यापासून दिल्लीपर्यंत संपर्क करण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ तयार केले जाईल. अलीकडेच शासकीय ई-बाजारपेठेकडून प्राथमिक कृषि पतसंस्थांना खरेदी करता येईल असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे प्राथमिक कृषि पतसंस्थांच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता येईल. सहकार धोरणाचा मसुदाही तयार केला जात असून, त्यावर काम सुरू आहे. ते म्हणाले की, की नवीन मानदंड आणि कार्यसंस्कृती विकसित करण्यासाठी आज होणारी परिषद आणि भविष्यातील अनेक परिषदा उपयोगी पडतील.