वाहनांमधील एअरबॅग्ज अनिवार्यतेबाबत रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांचे राज्यसभेत उत्तर

नवी दिल्ली/मुंबई, दि.१६: रस्ते वाहतूक  आणि महामार्ग मंत्रालयाने ७ डिसेंबर २०१७ रोजी काढलेल्या सर्वसाधारण वैधानिक नियम (जीएसआर) १४५ नुसार वाहन उद्योग मानके (Automotive Industry Standard -AIS) १४८३ (ई) अन्वये चालकासाठी एअरबॅग अनिवार्य करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने २ मार्च २०२१ रोजी लागू केलेल्या सर्वसाधारण वैधानिक नियम 148(ई) नुसार वाहनाच्या पुढील बाजूस चालकाच्या जवळ बसलेल्या प्रवाशासाठी एअरबॅग अनिवार्य करण्यात आली आहे.

वाहन उद्योग मानके (Automotive Industry Standard -AIS) १४५ या सातत्याने सुधारत आलेल्या नियमानुसार १ एप्रिल २०२१ आणि त्यानंतर उत्पादित होत आलेल्या नवीन वाहनांना आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहनांपैकी ३१ ऑगस्ट २०२१ नंतर तयार झालेल्या वाहनांना हा नियम बंधनकारक आहे. मात्र, कोविड-१९ महामारीचा कालखंड लक्षात घेऊन २६ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या या सर्वसाधारण वैधानिक नियम (जीएसआर) ५९५ (ई) अन्वये अस्तित्वात असलेल्या वाहनांना अशा एअरबॅग बसवण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढवली होती.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १४ जानेवारी २०२२ रोजी काढलेल्या सर्वसाधारण वैधानिक नियम (जीएसआर) १६(ई) नुसार १ ऑक्टोबर २०२२ नंतर उत्पादन होणाऱ्या एम-1 या प्रकारातील वाहनांना दोन्ही बाजूंनी टोर्सो प्रकारच्या एअरबॅग्ज लावणे अनिवार्य आहे. वाहनांच्या पुढील भागात बाहेरच्या बाजूने बसलेल्या प्रवाश्यांसाठी प्रत्येकी एक तसेच बाहेरच्या बाजूने बसलेल्या गाडीतील प्रत्येक प्रवाशासाठी एक एअरबॅग लावणे बंधनकारक आहे. वाहनातून प्रवास करणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेत भर टाकण्याच्या हेतून हा नियम केला आहे. समोरासमोरील धडकेमध्ये बाजूच्या/टोर्सो एअरबॅग्ज या वाहन आणि त्यामधील प्रवासी यांच्यामध्ये गादीसारखे काम करत त्या आघाताचा परिणाम आत होऊ देत नाही. या एअरबॅगची ठराविक किंमत ही त्या वाहनातील जागा आणि वाहनाचा प्रकार यानुसार ठरावी तसेच बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार ठरवली जावी. तरिही दोन बाजूच्या आणि 2 कर्टन एअरबॅग्जची किंमत ५६०० रु ते ७००० रु पर्यंत असावी. या नियमावर ३० दिवसांच्या आत संबधितांच्या सूचना व हरकती येणे अपेक्षित आहे. सर्व संबधितांकडून येणाऱ्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून नंतर या नियमाला अंतिम रुप दिले जाईल.

रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.