वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषि कायदे रद्द करण्याची राजपत्र अधिसूचना केंद्र सरकारकडून अखेर निर्गमित

नवी दिल्ली, दि. केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची राजपत्र अधिसूचना आज जारी केली. संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहांमध्ये हे कायदे रद्द करण्याबाबतचं विद्ययक मंजूर केलं होतं. गेल्या महिन्यात १९ तारखेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे हिवाळी अधिवेशनात रद्द करण्याची घोषणा केली होती. तसंच आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना आंदोलन थांबून घरी जाण्याचं आवाहन केलं होतं. शेतीशी संबंधित सर्व बाबीचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची घोषणाही प्रधानमंत्र्यांनी केली होती.

विकासाच्या प्रवासात मागं राहिलेल्या अनुसूचित जातीजमातींच्या बांधवाना पुढं आणण्याची जबाबदारी अनुसूचित जातीजमातींच्या विधीमंडळ आणि संसद सदस्याच्या मंचानं घेतली पाहिजे, असं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटलं आहे. ते आज नवी दिल्ली इथं या मंचानं आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय आंबेडकर परिषदेचं उद्घाटन करताना बोलत होते. अनुसूचित जातीजमातीच्या हक्कांबाबत आणि सरकार करत असलेल्या उपाययोजनाबाबात त्यांच्यात जागृतीनिर्माण करणं ही ह्या सदस्याची जबाबदारी आहे, असं ते म्हणाले.

समाजाची नैतिक जाणिवजागृती करण्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भर होता. हक्कांचं रक्षण केवळ कायद्यांनी होऊ शकत नाही, तर समाजामध्ये नैतिक आणि सामाजिक भान असणंही ह्यासाठी गरजेचं आहे, असं बाबासाहेब नेहमी म्हणत असत. त्यांनी नेहमीच अहिंसक आणि सविधानीक मार्गांना भर दिला. अनुसूचित जातीजमातींच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी अनेक तरतूदी राज्य घटनेत केल्या आहेत. सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून त्यांचं सरक्षण करण्याचं निर्देश राज्य घटनेत आहेत. त्यातली मार्गदर्शक तत्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक संस्था आणि प्रक्रिया अस्थितवात आहेत. त्यामुळे बऱ्याच सुधारणा घडवून आल्या आहेत. मात्र आणखी बररंच काही करावं लागणार आहे, असं ते म्हणाले.

Source-AIR