“शासन झोपडीत राहणाऱ्या गरिबांच्या बाजूने” – गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड
गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड म्हणाले, राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार पुनर्वसन करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा. गृहनिर्माण विभागाच्या २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०११ पर्यंतच्या झोपड्या संरक्षित आहेत. या कायद्यानुसार रेल्वेलगतच्या ज्या झोपड्या त्यापूर्वी उभ्या राहिल्या असतील तर त्या संरक्षित आहेत. या झोपड्यांचे पुनर्वसन करावयाचे झाल्यास त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात बदल करावा लागेल. शासनाने झोपड्या कोणत्या जागेवर आहेत याबाबत भेद केलेला नाही. सन २०११ पर्यंतच्या त्या झोपड्या संरक्षित असतील तर त्यात बदल करता येणार नाही.
राज्य शासनाचे झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी धोरण आहे. त्यानुसारच त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. या धोरणानुसार घरे बांधून द्यावीत असे केंद्राला कळविण्यात यावे. रेल्वे विभागाकडून दुर्लक्ष झाल्यामुळे तयार झालेल्या झोपड्यांची आर्थिक जबाबदारी राज्य शासन घेऊ शकत नाही. यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर योजनेअंतर्गत ही जबाबदारी राज्य शासन घेणार नाही, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत रेल्वेलगतच्या सर्व झोपडपट्टीवासियांना घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या एखाद्या योजनेनुसार या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे न्यायालयाने निर्णय देताना सुचविले आहे.
या बैठकीला नगरविकासचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मध्य रेल्वेचे मुख्य अभियंता(सा) राजीव मिश्रा, पश्चिम रेल्वेचे मुख्य अभियंता अमित गुप्ता, अप्पर मंडल रेल प्रबंधक अवनिश वर्मा उपस्थित होते.
