ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण न मिळाल्यास शिवा संघटना तीव्र आंदोलन छेडणार
उरण, दि.६(विठ्ठल ममताबादे): शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना ही महाराष्ट्रासह देशातील पाच कोटी वीरशैव लिंगायत समाजाच्या जाती उपजाती त्यांना न्याय मिळवून देणारी एकमेव प्रभावी आक्रमक संघटना आहे. महाराष्ट्रातील वीरशैव लिंगायत समाजातील एकूण १८ उपजाती ओबीसी प्रवर्गामध्ये तर ३ उपजाती एसबीसी प्रवर्गात शिवा संघटनेच्या आंदोलनात्मक संघर्षामुळे समाविष्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे शिवा संघटना ही ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणारी संघटना आहे. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळणारे २७ टक्के राजकीय आरक्षण त्वरित पूर्ववत चालू करावे यासह विविध ७ मागण्या त्वरित मंजूर करण्यात याव्यात. अन्यथा शिवा संघटना संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेतर्फे केंद्र व राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. याबाबत काल दि. ५ जुलै २०२१ रोजी राज्यातील ३६ जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि ८ विभागीय आयुक्तांना शिवा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सकाळी भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर लवकरच राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा शिव संघटनेतर्फे यावेळी देण्यात आला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५२ टक्के लोकसंख्या असलेला ओबीसी समाज त्यांच्या हक्काच्या २७% राजकीय आरक्षण पासून वंचित होत आहे याची केंद्र व राज्य सरकारने गंभीर दखल घेऊन तातडीने योग्य ती पावले उचलून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत चालू करावे. तसेच राज्य सरकारमधील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे अन्यथा शिवा संघटनेला या विरोधात राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असा आक्रमक इशारा शिवा संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक मनोहर धोंडे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
शिवा संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
१. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे २७ % राजकीय आरक्षण त्वरित पूर्ववत करण्यात यावे.
२) स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी समाजाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत चालू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात.
३) राज्य सरकारमधील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी ओबीसी सह एस.सी व एस.टी यांच्या हक्काचे एकूण ५२ टक्के आरक्षण लागू करून कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात यावी.
४) सन २०२१ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातिनिहाय वेगळी जनगणना करण्यात यावी.
५) महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून एम्पिरिकल डाटा माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात यावा.
६) महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच नव्याने नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्याकडून एक महिन्याच्या आत ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा जमा करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात यावा.
७) राज्यातील ओबीसी साठी लागू असलेले नॉन क्रिमिलियर ची जाचक अट रद्द करण्यात यावी.
