कोविड १९ वरील आयात औषधं आणि उपकरणे जीएसटी मुक्त करण्याचा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली: काळ्या बुरशीवरील उपचारांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या अॅम्फोटेरीसीन- बी या औषधाच्या आयातीसाठी आय-जीएसटी मध्ये सवलत देण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या ४३ व्या बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. कोरोनाशी संबंधित परदेशातून मोफत आलेल्या वस्तूंवरील आय- जीएसटी माफ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
सवलतींच्या दराबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन विविध मते प्रदर्शित झाल्यानं त्यावर निर्णय घेण्यासाठी तातडीनं एका मंत्री गटाची नियुक्ती केली जाणार आहे. येत्या ८ जून पर्यंत हा गट आपला अहवाल सादर करेल, असं बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी सांगितलं.
अर्थ राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासह सर्व राज्यांचे अर्थ मंत्री यात सहभागी झाले होते. छोट्या जीएसटी करदात्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. कर विवरणपत्र भरतानाच्या विलंब शुल्कात सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
छोट्या आणि मध्यम करदात्यांच्या विलंब शुल्कातही सवलत देण्यात आली आहे. राज्यांना २०२२ नंतरही जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष सत्र बोलावलं जाईल, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
कोरोना प्रतिबंधक लशींचं उत्पादन करणाऱ्या भारतातल्या दोन कंपन्यांना ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम दिली असून लशींसाठी जपान आणि इतर देशांमधल्या लस पुरवठादारांशी सरकार संपर्क साधत असल्याचंही त्या म्हणाल्या. येत्या काही महिन्यात लस पुरवठा वाढवणार असल्याचं आश्वासन सीतारामन यांनी दिलं.
