निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे सर्वोच्च न्यायायलयाचे निर्देश
अन्य मागास वर्गीयांच्या आरक्षणा नंतरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता, त्याच्या वैधतेबाबत नंतर सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. राज्य सरकारने निवडणुकांसाठी डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवधी मागितला होता, परंतू न्यायालयाने राज्य सरकारची ही विनंती फेटाळली.
इतर ८ राज्यांमध्ये निवडणूक वेळापत्रकाचा अधिकार राज्याकडे असल्याचा मुद्दा राज्या सरकारने उपस्थित केला, परंतू आता महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा मुद्दा आहे, आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपला आहे, असे उत्तर न्यायालयाने दिले.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ पाच वर्ष पूर्ण झाला असेल, तर तिथे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासकाला ठेवता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हे निर्देश दिले असावेत. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडीचं अपयश आहे.
दोन वर्ष या सरकारने वेळकाढूपणा केला. ट्रीपल टेस्ट केली नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही, पण सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र टीका केली आहे, असंही ते म्हणाले. यावर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
