ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना ३१ जुलैपर्यंत त्यांच्या पदावरून पायउतार व्हावे लागणार
नवी दिल्ली, दि. ११ अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना ३१ जुलैपर्यंत त्यांच्या पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज बेकायदेशीर ठरवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही २०२१ मध्येच मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवू नये, असे आदेश दिले होते. तरीही कायदा आणून त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा आदेश या अर्थाने बेकायदेशीर होता. ते ३१ जुलैपर्यंत पदावर राहू शकतात. या दरम्यान केंद्र सरकारने नवीन संचालकाची निवड करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. २०१८ मध्ये ईडीचे संचालक बनलेल्या संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ २०२० मध्ये संपत होता, परंतु केंद्र सरकारने त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. एनजीओ कॉमन कॉजने सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
८ सप्टेंबर २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की मिश्रा यांचा विस्तारित कार्यकाळ १८ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे, त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप केला जाणार नाही, परंतु त्यांचा कार्यकाळ आणखी वाढवू नये. परंतू, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारून केंद्र सरकारने १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक अध्यादेश आणला. त्याअंतर्गत ईडी संचालकाचा कार्यकाळ ५ वर्षांपर्यंत वाढवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. या आधारावर मिश्रा यांना पुन्हा १ वर्षाची मुदत देण्यात आली. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना आणखी एक वर्षाची सेवा वाढ देण्यात आली. या संदर्भात या वर्षी १८ नोव्हेंबर रोजी त्यांना पदावर असताना ५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना ३१ जुलै रोजी आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे.
काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यासह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कायद्याला मनमानी ठरवत याचिका दाखल केली. ते म्हणाले की, सरकारने आधी मनमानी अधिकार घेऊन अध्यादेश काढला. नंतर चर्चा आणि मतदानाशिवाय संसदेत यावर कायदा करण्यात आला. बदललेल्या कायद्यानुसार आदेश निर्गमित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही झुगारून दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सीबीआयशी संबंधित दिल्ली पोलिस विशेष आस्थापना कायदा आणि ईडीशी संबंधित सीव्हीसी कायद्यातील बदल कायम ठेवला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, हा बदल घटनात्मक पद्धतीने करण्यात आला आहे, परंतु सध्याच्या ईडी संचालकांच्या सेवेची मुदतवाढ समर्थनीय ठरू शकत नाही. सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांची नियुक्ती एका समितीमार्फत केली जाते, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. त्यांना सेवा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देताना हीच प्रक्रिया अवलंबावी.
