महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांचा संप मागे; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची यशस्वी मध्यस्थी
मुंबई, दि. ४: संभाव्य खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियंता संघर्ष समितीनं, मध्यरात्रीपासून बहात्तर तासांचा संप पुकारला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्व कामगार संघटना यांच्यात आज दुपारी मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीत चर्चेअंती योग्य तोडगा काढण्यात आला. राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण करायचे नाही. येत्या तीन वर्षात राज्य सरकार ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
अदानी समूहाला वीज वितरणचा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप करत, महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे ३० संघटना या संपात सहभागी झाल्या होत्या. गरज पडल्यास हा राज्यव्यापी संप तीन दिवसांनंतरही सुरू ठेवू, अशी भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून राज्यात सकाळपासून जवळपास सर्व विभागात वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला. नागरी वस्त्यांसह औद्योगिक पट्ट्यालाही या संपाची झळ बसली होती.
दरम्यान, या संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यातल्या सगळ्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घेतली जात होती परंतू , यात सरकारला अपयशच आले. मुंबईच्या मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडळ कार्यालयांमध्ये नियंत्रण कक्ष सुरु करण्यात होते.
