वर्ष २०२३-२४ मध्ये मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा देणाऱ्या AHDF KCC राष्ट्रव्यापी अभियानाचा शुभारंभ

नवी दिल्ली/मुंबई, दि. ३: स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परुषोत्तम रूपाला यांच्या हस्ते आज, (३ मे २०२३) वर्ष २०२३-२४ साठीच्या मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा देणाऱ्या देशव्यापी AHDF KCC अभियानाचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी त्यांनी राज्यातील पशुपालन विभाग आणि डिजिटल सेवा केंद्राच्या माध्यमातून एचडीएफच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या निर्णयामुळे, मत्स्यपालन,पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायात असलेल्या सर्व छोट्या भूमिहीन शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डच्या सेवा-सुविधा मिळू शकतील.

देशातील सर्व मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यावसायिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ देण्यासाठी, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय, मत्स्य विभाग आणि वित्त सेवा विभाग यांच्या सहकार्यातून, एक मे २०२३ पासून ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत, एक ‘देशव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियाना’चे आयोजन केले आहे. या संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देणारे परिपत्रक मंत्रालयाने १३ मार्च, २०२३ रोजी सर्व राज्य सरकारांना पाठवले होते. वित्त सेवा विभागाने देखील या संदर्भात, राज्ये आणि संबंधित बँकांना आवश्यक ते निर्देशही दिले आहेत.

मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने, वित्तीय सेवा विभागाच्या मदतीने, सर्व पात्र पशुपालक आणि मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने जून २०२० पासून अनेक उपक्रम राबवण्यात आले आहेत.

पशुपालन आणि मत्स्यशेती करणाऱ्या २७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे नवे क्रेडिट कार्ड स्वीकारले जातील. यामुळे, त्यांना आपल्या व्यवसायासाठी भांडवलाची पूर्तता करण्यासाठी संघटनात्मक कर्ज वितरण व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आधीचे देशव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान, १५ नोव्हेंबर २०२१ पासून, १५ मार्च २०२३ पर्यंत आयोजित करण्यात आले होते. या अभियानाअंतर्गत, दर आठवड्यात मुख्य जिल्हा व्यवस्थापकांच्या सहकार्याने किसान क्रेडिट कार्ड समन्वय समितीने शिबिरे आयोजित केली जातील. शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या अर्जांची तपासणी आणि छाननी त्या शिबिरातच राज्याचे पशुपालन आणि मत्स्यविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. सामाईक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून, सुमारे १ लाख शेतकऱ्यांनी या जनजागृती अभियानात, आभासी स्वरूपात सहभाग नोंदवला.