आदिवासी विकास विभागाकडून शिधापत्रिका व जात प्रमाणपत्र देण्याच्या विशेष मोहिमेला मुदतवाढ
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक आणि सामुहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता कुटुंबाची शिधापत्रिका, अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि आधार कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या कागदपत्रांच्या अभावी आदिवासी बांधव शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये तसेच कोरोना कालावधीतील निकषांचा विचार करता ३० ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत या विशेष मोहिमेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त सोनवणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
या अनुषंगाने सर्व अपर आयुक्त यांच्या अधिपत्याखालील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरु आहे. शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर संबंधिताना प्रस्तुत दाखले विनामूल्य उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे ही विशेष मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना देखील आवाहन करण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
